जळगाव शहरात अ‍ॅंटीकरप्शन विभागाने वाळू प्रकरणात पकडलेले ट्रक सोडून देण्यासाठी एक लाख पंचवीस हजार रुपयांची लाच हस्तकाकरवी घेणा-या प्रांताधिकारी दिपमाला चौरे यांच्यावर यशस्वी छापा टाकण्यात आला. या छाप्यामुळे जळगाव महसुल प्रशासनाच्या अब्रुचे धिंडवडे अर्थात चिंधड्या उडाल्या आहेत. वाळूच्या ठेकेदार वाहतुक व्यावसायीकाकडून त्यांचे नाक दाबून महसुल अधिकारी कशाप्रकारे दणक्यात दरमहा लाखो रुपयांची वसुली करतात त्याचे हे राज्यातील नामी उदाहरण म्हणावे लागेल.
जळगावात कोण कोण “ब्लॅकमेलर” आहेत अशी आरटीआय कार्यकर्त्याकडे विचारणा करणा-या प्रांताधिकारीच लाच प्रकरणात पकडल्या गेल्या. त्यामुळे महसूल खात्यातील खालपासून थेट वरपर्यंत भ्रष्टाचाराची लक्तरे पुन्हा चव्हाट्यावर आली आहेत. सुमारे चार वर्षापुर्वी वाळूचे ट्रक पकडल्याच्या प्रकरणात जळगावातच अशोक सादरे नामक पोलिस अधिका-याने आत्महत्या केल्याचे प्रकरण घडले. महसुल मंत्र्यांपर्यंत उठबस असल्याचे दाखवणा-यांनी या जिल्हयात अधिका-यांमधे देखील कार्यकर्ता म्हणून आपल्या कामगिरीची चांगलीच दहशत निर्माण केल्याचे तेव्हा दिसून आले.
दिपमाला चौरे (प्रांताधिकारी) 
अतुल सानप (लिपीक एसीबी कार्यालय जळगाव दिपमाला चौरे यांचे सरकारी निवासस्थान प्रांत कार्यालय जळगाव
एवढे होवून देखील जळगाव जिल्हयातील अशाच एका हायप्रोफाईल लाचखोरीच्या प्रकरणात दस्तुरखुद्द जिल्हाधिकारी आपल्याच कार्यक्षेत्रातील प्रांताधिकारी – तहसीलदार यांचा भ्रष्टाचारात सहभाग असल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याची गरज नाही अशा शब्दात वासलात लावतात. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या खेळातील तलाठी ते तहसीलदार, प्रांत –अप्पर जिल्हाधिकारी पदापर्यंतच्या यंत्रणेला रान मोकळे करुन देत जिल्हाधिकारी नामानिराळे राहतात काय?
त्यांना तसे अभय – कवच मंत्री पातळीवरुन बहाल करण्यात आले काय? असे प्रश्न लोकचर्चेत आले आहेत. आता सन 2020 च्या जानेवारी महिन्यात वाळू व्यावसायीक अजय बढे यांनी पाच लाख रुपयांच्या खंडणी प्रकरणात गुन्हा नोंदवला. पत्रकार परिषद घेवून पाचोरा प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांच्या कार्यक्षेत्रात मध्यस्थांमार्फत व्यवहार होत असल्याचे सांगून एक व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल केला होता. सुमारे 25 हजार ब्रास वाळू साठा कुठे दडवला ते सांगत तत्कालीन जिल्हाधिका-यांनी कारवाईची मागणी केली होती.
सिंचन विभागातील भ्रष्टाचारावर देखील यावेळी बोट ठेवण्यात आले. महिनाभरातच एका सिंचन अधिका-याने तातडीने स्वत:ची बदली मॅनेज केली. तर जिल्हाधिका-यांनी महसुल अधिका-यांच्या चौकशीचा बॉल टोलवला. परंतू यावेळच्या गंभीर वाळू प्रकरणाच्या आरोपातील सत्य शोधनावर पांघरुण टाकले. विशेष म्हणजे सन 2019 मधे जामनेरला जातांना उमाळे परिसरात त्यांनीच घातलेल्या वाळू छापा प्रकरणात पोकलेन मशीन जप्तीसह किती वाळू साठा जप्त झाला? त्याची आकडेवारी जाहीर न झाल्यामुळे यात देखील हेराफेरीचा आरोप होता.
यंदाच्या मार्च महिन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात लॉकडाऊन जाहीर झाले. तरीदेखील वाळू उपसा प्रकरणे गाजत होतीच. त्यातच तहसीलदार आणी प्रांताधिकारी यांच्यावर काही आरोप झालेत. तत्कालीन जिल्हाधिका-यांनी तहसीलदारांना काही दिवस सक्तीच्या रजेवर पाठवले. परंतू हाकेच्या अंतरावर असणारी महिला प्रांताधिकारी वाळू प्रकरणात ब्लॅकमेलर्सची चिंता करते.
माहीती अधिकार कार्यकर्त्याला माहिती विचारते. त्यांच्या संरक्षणाची मागणी पोलिस महासंचालक, आयुक्त, मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जाते हा सारा प्रकार वृत्तपत्रातून गाजत होता. असे असतांना प्रांताधिका-यास जाब विचारला जात नाही, या प्रकाराला काय म्हणावे? कनिष्ठ अधिका-यांनी शिस्तीत रहावे, लिखीत अलिखीत संकेत व नियम पाळावे असा साळसुदपणाचा आव आणून त्यांनी कोरोना संकटाने बहाल केलेल्या अधिकाराचा दांडपट्टा चालवण्यात धन्यता मानली. जात पडताळणीत गेलेल्या माजी अतिरिक्त जिल्हाधिका-यास कोविड यंत्रणेत आणून जनकल्याणाच्या नावे लोकसहभाग विषयक हिरवे मळे पिकवले असे म्हणतात.
मे महिन्यात जळगाव जिल्हयात वाळूच्या बनावट पावत्यांचा मुद्दा गाजू लागला. वाळूच्या मलाईदार धंद्यात पोलिस प्रशासनातील काही महाभाग सक्रीय दिसून आले. एकाच पावतीच्या झेरॉक्स अनेक वाहनांना वापरुन लाखो करोडाचा सरकारी महसूल बुडवल्याच्या तक्रारी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केल्या. काही महसुल अधिकारी वाळू व्यावसायीक, हस्तक यांच्या मोबाईलचे सिडीआर तपासण्याची मागणी झाली.
सरकारी कामाच्या बांधकामासाठी राखीव वाळू गटाची वाळू त्या कामावर वापरण्याएवजी संबधीताने ती काळ्या बाजारात विकल्याचा आरोप झाला. तरीदेखील प्रशासन मख्खपणे पहात बसले. तेव्हाच आरोपकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार अधिका-यांचे मोबाईल सिडीआर तपासले असते तर नवे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या ताज्या दमाच्या वाटचालीत त्यांच्यात आवारात प्रांताधिकारी अ‍ॅंटीकरप्शनने पकडण्याचा कलंक लागला नसता. जिल्हाधिकारी दालनाशेजारी पुरवठा विभागात रेशन प्रकरणात एका महिला कारकुनाने चाळीस हजार रुपयांची लाच घेतली.
त्यामुळे जळगाव जिल्हयाचे महसूल प्रशासन लाचखोरीचा अड्डा बनल्याचे उघड उघड बोलले जात आहे. तसेही अ‍ॅंटीकरप्शनच्या राज्यस्तरीय रेकॉर्ड मधे लाचखोरीत पोलिस आणि महसुल खाते यांच्यात क्रमांक गाठण्याची स्पर्धा सांगितली जाते. ताज्या लाच प्रकरणात पकडल्या गेलेल्या प्रांताधिकारी दिपमाला चौरे यांच्या घरझडतीत दिड लाख रुपये रोकड, 15 तोळे सोने, 45 लाखाच्या फ्लॅटची कागदपत्रे, कार, दुचाकी वाहने आढळली. त्या सन 2010 मधे नाशिक जिल्हयात भुसंपादन विभागात सेवेत आल्याचे सांगितले जाते.
म्हणजे नोकरीच्या दहा वर्षात त्यांची दिसून आलेली ही कमाई. उघडकीस न आलेल्या मालमत्तेबद्दल बोलणे नको. जळगाव जिल्हयात प्रचंड पैसे खाता येतात असे मंत्रालयात बोलले जाते. त्यामुळे येथेच पोस्टींग विकत घेण्यासाठी अधिकारी वर्गात बोली लागते. त्याचे टेंडर मिळवून देणारे दलाल-हस्तकांचा एक वर्ग आहे. आपण मंत्र्याच्या जवळचे असल्याचे दाखवण्यासाठी अधिका-यांचे वाढदिवसाचे केक घेवून धावपळ करणारे आहेत. कार्यकर्ता बनून अधिका-यांना निवेदनाची कागद देणारी चमको मंडळी आहे. लोकप्रतिनिधींचे नातेवाईक असल्याचे सांगणारे आहेत.
अधिका-यांच्या हफ्तेखोरीची कॅश गोळा करणारे हवाला रॅकेटर्स आहेत. अधिका-यांना भरित पार्ट्या, कोंबडा पार्ट्या देणारे आहेत. अधिकारी मंडळींच्या सौभाग्यवतींचे गुणगाण इशस्तवनाप्रमाणे गाणारे आहेत. शेवटी हा भ्रष्टाचाराचा बाजार म्हटला जातो. त्यात बिचारा तलाठी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी पदानुरुप केवळ दहा रुपयांच्या नोटेपासून ते लाख, पाच पन्नास लाख ते कोटी रुपयांपर्यंत घेणारा पकडला जातो. परंतू कधीकाळी जिल्हाधिकारी पदावरील उच्च पदस्थ मात्र अ‍ॅंटीकरप्शनच्या ट्रॅप पासून वेगळा का राहतो? असा भाबडा प्रश्न साध्याभोळ्या कमी शिकलेल्या किंवा निरक्षर लोकांना पडू लागल्याचे समजते.
भारतीय प्रशासन सेवेतील सर्वोच्च अधिकारी उच्च शिक्षीत-प्रामाणीक असतात असा राज्यकर्त्यांचा (अर्थात सत्तारुढ) समज आहे. ही कुशाग्र बुद्धिमत्तेची मंडळी हिच प्रशासनाची “मास्टर की” असल्याने त्यांच्या बळावरच 15 कोटी लोकसख्या असलेल्या वजनदार महाराष्ट्राचा गाडा ओढला जातो. या गाड्याखाली काही अभागे चिरडले गेले तरी त्याची फिकीर कुणाला? ते त्यांचे नशीब. नाही तरी आता कोणता बुलडोझर, रणगाडा कुणाच्या अंगावर घालायचा याचेच आवाज टीव्हीद्वारे कानांवर आदळ आपट करत आहेत.
subhash wagh
8805667750
