महाराष्ट्रासह जळगाव जिल्हयातही कोरोनाने थैमान घातले आहे. जळगाव जिल्हयात कोरोना बाधितांचा संसर्ग दर कमी करण्यासाठी कोट्यावधींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. असे असले तरी जिल्हा सिव्हील हॉस्पीटलसह कोविड रुग्णालयाच्या अत्यंत गलथान सेवेची लक्तरे चव्हाट्यावर आली. वाढता जनप्रक्षोभ कमी करण्यासाठी कोरोना नियंत्रण योजनेतील प्रमुख जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, डीन डॉ. भास्कर खैरे, काही वैद्यकीय अधिका-यांची उचलबांगडी करण्यात आली.
लॉक डाऊन काळात आणि त्याआधीपासून जिल्हयात चालणारा वाळू उपशाचा विषय देखील तापला आहे. वाळूच्या अर्थकारणातून आपला हिस्सा उकळू पाहणा-या तथाकथीत महसूल यंत्रणेच्या मिलीभगत हफ्तेखोरीने जळगावसह जिल्हयाची हवा प्रचंड तापली. एवढी की जळगाव शहर जणू ज्वालामुखीच्या शिखरावर आल्याची भिती असतांना नवे जिल्हाधिकारी म्हणून डॉ. अभिजीत राऊत यांनी 18 जूनच्या सायंकाळनंतर सुत्रे हाती घेतली. त्यामुळे आता जळगाव जिल्हयात नवा भिडू नवे राज्य असा नवा कारभार सुरु झाला आहे. जिल्हाधिकारी पदाचा खांदेपालट झाल्यामुळे कोरोनाग्रस्त जळगाव शहरासह जिल्हयाची वाटचाल कोरोनामुक्त शंभर टक्के कशी आणी केव्हा होते? त्याची जिल्हयातील सुमारे 45 लाखांवर नागरिकांना प्रतिक्षा आहे. त्याच बरोबर यंदाच्या जानेवारी पासूनच जळगाव जिल्हयातील प्रशासन यंत्रणेतील काही अधिका-यांनी मिळेल तेथून प्रचंड पैसा भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने ओढण्याचा जो खेळ चालवला त्याचीही दखल नवे जिल्हाधिकारी कशी घेतात? त्यांना भ्रष्टाचाराबद्दल चिड असल्याचे जे सांगितले जाते त्याबाबतचा त्यांचा कणखर बाणा किती काळ टिकून राहतो त्याचीही जळगावकरांना प्रतिक्षा राहणार आहे.
जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधिक्षक ही जिल्हा प्रशासनाची दोन चाके वेग पारदर्शकता नियंत्रीत करणारी प्रमुख सुत्रधार म्हटली जातात. त्यामुळे या दोन्ही बड्या अधिका-यांकडे असणारी “सुपर पॉवर” लक्षात घेवून काही चाणाक्ष मंडळी या बड्या अधिका-यांशी “येन केन” प्रकारे सलगी प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात. असलेली वा नसलेली घनिष्ठ मैत्री दाखवत काहींची दुकानदारी चालते असे म्हणतात. शिवाय काही कथित उच्च पदस्थ त्यांचे राजकीय लोक प्रतिनिधींशी जिव्हाळ्याचे संबंध असल्याचे दाखवून प्रशासन सेवेतील अधिका-यांवर “छाप” पाडू इच्छीतात. अर्थात दक्षिण महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेसारख्या यंत्रणेतून आलेल्या अभिजीत राऊत यांना एव्हाना या प्रकाराची कल्पना आली असावी.
जळगाव जिल्हयापुरता विचार करता गेल्या दोन तीन जिल्हाधिका-यांच्या कारकिर्दीकडे कटाक्ष टाकणे इष्ट ठरेल. त्यापैकी एका जिल्हाधिकारी महोदयांनी प्रकाश झा निर्मीत हिंदी चित्रपटाला हजेरी लावली होती. त्यांच्या आगमनाच्या वार्तेमुळे रविवारी त्याच चित्रपटाची तिकिटे काढून बसलेल्या शेकडो प्रेक्षकांना अर्धा तास प्रतिक्षा करावी लागली होती. त्यानंतर आलेल्या जिल्हाधिका-यांना लोक प्रतिनिधींसोबत आपली जवळीक असल्याचे दर्शवणा-या रिमोट कंट्रोल नियंत्रीत स्वयंघोषित वाटाड्याने मदतनीसाची भुमीका घेत जिल्हा दर्शन घडवले. हे जिल्हाधिकारी एवढे शांत, मवाळ, प्रेमळ होते की त्यांच्याशी दोस्ताना निर्माण करणारांनी त्यांना पेढा भरवला खरा पण त्याची दृश्ये सोशल मिडीयावर टाकून जिल्हाधिका-यांशी असलेल्या जवळीकीचे प्रदर्शन घडवले. तसे आमचे जळगावकर वस्ताद. पेढा खिलाके येडा बनाने का ये फंडा अजब.
एवढेच नव्हे तर एका हाय प्रोफाईल पुढा-याच्या निवासस्थानी देखील अशाच वाढदिवस निमीत्ताने पेढा भरवण्याचा खेळ रंगला. तो सोशल मिडीयावर झळकला. आपल्या देशात लोकशाही आहे, कुणी कुठेही जावे, कुणाशीही दोस्ती करावी, कुणाच्याही हातून कुणी कितीही पेढे खावे त्यात काही गैर नाही. परंतू वादग्रस्त लोकप्रतिनिधींकडे हजेरी लावल्यावर बड्या अधिका-यांची अशी “पेढा प्रकरणे” उजेडात येतात. तेव्हा प्रारंभी कुणालाच धुप घातली जात नाही. दोन आजी माजी आमदारांची मद्य विक्री घाऊक परवाने कायम स्वरुपी रद्द करण्याची कामगिरी त्यांच्या नावावर जमेची बाजू म्हणून नोंदली जाईल. कुणालाच न जुमानणारा अधिकारी अशी त्यांच्या बाबत मिडीयातून ओरड झाली. तथापी एका महिला संचलीत तथाकथीत स्वयंसेवी संस्थेचे शब्द सुमनांनी ओतप्रेत मानपत्र त्यांनी स्विकारल्याच्या वृत्तामुळे त्यांच्या कथित “परखड” प्रतिमेला तडा गेला आहे. खरे तर काटेकोर नियमांप्रमाणेच चालणा-या जिल्हाधिकारी पद भुषवणा-या बड्या अधिका-याला कुणा एखाद्या सेवाभावी संस्थेची दुकानदारी चालवणा-यांकडून “प्रशस्ती” पत्राची कुबडी हवी कशाला? असा प्रश्न देखील त्यातून उभा राहतो. जळगाव शहरात कोरोना नियंत्रणासाठी राज्य शासनाने उभारलेली आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा व त्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे आणि डीन डॉ. भास्कर खैरे या प्रमुख अधिका-यांनी सुत्रधार म्हणून वापरलेल्या निधीचे सोशल ऑडीट पक्षपात विरहीत करण्याची मागणी येथील जागृत पत्रकार, सामाजीक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. लॉकडाऊन काळात रुग्णालयांची सेवा अधिग्रहीत करतांना कोणत्या रुग्णालयास कशासाठी कोणत्या दराने बिलांची पेमेंट्स दिली यासह कुणाच्या कोणत्या संघटनांना लॉक डाऊन काळात किती निधी रोज, दर आठवड्याला किंवा महिन्यास दिला गेला? अशा अनेक प्रश्नांवर जळगावकर शंका उपस्थित केली जात आहे.
यंदा जानेवारी महिन्यापासून जळगावात खंडणीखोरीची प्रकरणे गाजत आहेत. बहुसंख्य वाळू ठेकेदारीशी संबंधीत आहेत. नोक-या मिळत नसल्याने बरेच तरुण या क्षेत्रात आल्याचे सांगितले जाते. काही प्रमाणात ते खरे आहे. तथापी वाळू व्यवसायाचा संबंध तलाठी, तहसीलदार, प्रांत, अप्पर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी पदापर्यंत गौण खनिज हाताळणारी यंत्रणा म्हणून पोहोचतो. जळगाव जिल्हयात पाचोरा, भडगाव, एरंडोल, भडगाव, जळगाव, रावेर, मुक्ताईनगर, धरणगाव आदी भागात वाळू उपशाची केंद्रे सांगितली जातात. अवैध वाळू उपसा प्रकरणी तलाठी, तहसीलदार, प्रांत यांनी ट्रॅक्टर्स, डंपर्स पकडणे, त्यांना पाचपट दंड आकारल्याची टिपणी नसणे, असली तरी दुर्लक्षीत करणे, पावत्यांची कथित हेराफेरी, वाळू परवाना पावतीची अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पातळीवर नोंद नसणे किंवा ती यंत्रणा तालुकास्तरावरुन हलवणे असा खेळ रंगतो.
महसुल प्रशासनातील ब-याच अधिका-यांना हफ्ता दिला जात असतांना देखील वाळू व्यावसायीकांवर कारवाई का केली जाते? असा महत्वाचा प्रश्न जाहिरपणे विचारण्यात आला आहे. त्यामुळे काही तहसीलदार, प्रांत अधिकारी संशयाच्या भोव-यात आल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत पाचोरा, जळगाव, धरणगाव, एरंडोल, तहसीलदारांबाबत कथित आरोपांच्या तक्रारी पेंडींग असल्याचे सांगितले जाते. कदाचित वरील सर्व अधिका-यांचा स्वच्छ कारभार असू शकतो. तरीही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यामुळे वाळूच्या हजारो ब्रासशी संबंधीत प्रकरणांची चौकशी करुन जनतेपुढे वास्तव मांडण्याची जिल्हाधिका-यांची मानसिक तयारी आहे का? हे जनतेपुढे आले पाहिजे. महसूल यंत्रणेतील आपल्या सहका-यांचे मनोबल वाढवणे ही प्रशासन प्रमुख म्हणून जिल्हाधिका-यांची नैतीक जबाबदारी आहे की नाही? सध्या कोरोनाबाधीत मृत्यूदर शुन्यावर आणण्यासोबत शहर व जिल्हा कोरोनामुक्त करण्याचा जिल्हाधिका-यांपुढील प्राधान्यक्रम महत्वाचा असला तरी केवळ कोरोनाचा बागुलबुवा नाचवून जिल्हा प्रशासनात भ्रष्टाचाराला रान मोकळे सोडणार काय? गेल्याच आठवड्यात जिल्हा शिक्षणाधिका-यांनी तिन शिक्षकांच्या बदली प्रकरणात प्रत्येकी दिड लाख याप्रमाणे 4 लाख 50 हजार रुपये लाच घेतली. तेथील आमदार मंगेश चव्हाण यांनी शिक्षणाधिका-यांनी घेतलेली लाच त्यांच्याकडून परत घेवून संबंधीत शिक्षकांना दिलीच, शिवाय त्यांना हव्या त्या जागी बदल्या करुन दिल्या. लॉक डाऊन काळात जिल्हा परिषदेत शिक्षण विभागात वेगाने ही फाईल फिरवली गेली. 30 एप्रिलची बॅक डेटेड नोंद करुन ऑर्डर्स निघाल्याचे प्रकरण गाजत आहे. जेव्हा एक शिक्षणाधिकारी बदल्यांचे साडेचार लाख रुपये घेतो हे उघड झाल्यावर देखील आमदार महोदय संबंधीताविरुद्ध संबंधीत विभागाकडे गुन्हा का नोंदवत नाही? असा देखील एक प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. य प्रकरणामुळे जळगाव जिल्हा परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा कारभार संशयाच्या भोव-यात आला आहे. नुतन जिल्हाधिकारी अभिजित राउत हे जिल्हा परिषदेतून जिल्हाधिकारी पदावर बढतीवर आले आहेत. त्यामुळे अशी प्रकरणे दडपणा-यांविरुद्ध त्यांची भुमिका जनतेपुढे येण्याची गरज आहे.
सुभाष वाघ पत्रकार जळगाव
8805667750
अजुन बघा:- http://crimeduniya.com/
अधिक माहितीसाठी फॉलो करा
Instagram:- https://www.instagram.com/crimeduniya/
Facebook:- https://www.facebook.com/crimeduniyanews/
Twitter:- https://twitter.com/CrimeDuniya
