सध्या कोरोना या विषाणूने जगभरात दहशत माजवली आहे. आपण सर्वजण कोरोनाच्या
दहशतीखाली वावरत असून त्या अनुशंगाने आपल्या देशात
सध्या लॉकडाऊन – 4 सुरु आहे. सरकारने 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज देखील जाहीर केले आहे. संपत आलेला मे महिना आणि येणा–या जून महिन्यात कोरोनासोबत कसे लढायचे याचा विचार सध्या सुरु आहे. लॉकडाऊन काळात महाराष्ट्र राज्यातील गोरगरीब भुकेल्या जनतेला शेकडो समाजसेवी संस्था,
संघटना, फाऊंडेशन, समाज घटकातील विविध मान्यवर व्यक्तींनी गहू, तांदूळ, धान्य, खिचडी वाटपाची सेवा दिली. या सेवेबद्दल निश्चितच त्यांना धन्यवाद द्यायला हवेत. परंतु समाजसेवकांच्या भाऊ गर्दीत अवैध धंद्यातील सक्रिय भागीदार म्हणून ओळखले जाणारे अनेक जण दिसून आले. त्याचे तापदायक पडसाद थेट मंत्रालयापर्यंत उमटणार असल्याचे बोलले जात आहे.
त्यामुळे समाजसेवेचा बुरखा पांघरुन सज्जनांच्या समुदायात शिरलेल्या या कंपूचा प्रशासन
कसा मुकाबला करणार हे महत्वाचे ठरणार आहे. पोलिस प्रशासनात “सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय”
असे ब्रिदवाक्य घेवूनच कामकाज चालते. प्रत्येक जिल्हयात जिल्हा पोलिस अधिक्षक आणि जिल्हाधिकारी हे दोन मोठे अधिकारी शासनाचे प्रतिनिधीत्व करतात. पोलिस विभाग कायदा पालनासह जनतेला जिवीत व वित्त रक्षणाची हमी देतो. त्यासाठी रात्रंदिवस सेवा बजावली जाते. भारतीय प्रशासन सेवेतील उच्च शिक्षीत बडे अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी सुत्रे सांभाळत असतात. त्यांच्या दिमतीला अप्पर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी,
प्रांताधिकारी व तहसीलदार मंडळी सेवा बजावत असतात. शासनाने पोलिसांच्या हाती बंदुका दिल्या असल्या तरी त्यांना वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय गोळीबार करता येत नाही. एखाद्या अनुचीत प्रसंगी संतप्त जमाव काबूत आणण्यासाठी प्रथम लाठीचार्ज, अश्रूधूर वापरल्यानंतर देखील परिस्थिती आटोक्यात येत नसेल तर गोळीबार करण्याची परवानगी दिली जाते. हा प्रशासकीय कामाचा भाग सांगितला जातो. याच पद्धतीने जिल्हा पोलिस अधिक्षक – जिल्हाधिकारी हे प्रशासकीय गाडीची दोन चाके म्हटली जातात. हातात हात घालून कायदा – सुव्यवस्थेच्या रक्षणासह शासकीय महसुल जमवण्याची उद्दीष्टपुर्ती केली जाते हा झाला सरळमार्ग.
तथापी पोलिस प्रशासनाला अवैध धंदे, चोर, दरोडेखोर,
कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा आणणा–या घटकांसोबत दोन हात करावे लागतात. सट्टा, दारु, जुगार क्लब, वाळू माफीया, भू माफीया, वाईन माफीया, आर्थिक गुन्हेगार यांच्यावर नियंत्रण ठेवावे लागते. गेल्या सुमारे 40 ते 45 वर्षाची वाटचाल लक्षात घेता राज्यातील अनेक जिल्हयात कधीकाळी अवैध धंद्यात सहभागी असलेल्यांपैकी काही मंडळी कार्यकर्ता म्हणून राजकीय क्षेत्रात सक्रिय झाली. अनेक गावांमधे झोपडी दादा, मटकाकिंग, मद्य सम्राट, वाळू अड्डाचालक, भू माफीया, गोल्ड माफीया, कोळसा माफीया अशा अनेक रुपातील दादा प्राथमिक स्वरुपात कार्यकर्ते म्हणून
उदयास आले आणि वाढले. काही नगरसेवक झाले तर काही आमदार झाल्याचे सांगीतले जाते. शेत जमीनी एन.ए.
करणे, मोकळे भुखंड बळकावणे, भुखंड खरेदी विक्री, गृह प्रकल्प उभारणी, नगरपालीका क्षेत्रात भुखंड आरक्षण बसवणे तथा हटवणे, मध्यमवर्गीयांना भाड्याच्या घरातून हुसकावून भांडवलदाराच्या बाजूने भाईगिरी करण्याच्या उद्योगात काही जिल्हयात काही मंडळी चांगलीच गाजली. तथापी त्यांचे हे उपद्रव बघता त्यांची उपद्रवशक्ती वाढू नये म्हणून महसूल व पोलिस खात्यामार्फत त्याच्यावर चॅप्टर केसेस केल्या जातात. पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त कारवाईतून गुन्हे प्रवृत्तीला पायबंद घातला जातो. काहींना पोलिस अधिका–यांपुढे हजेरी लावण्याचा आदेश दिला जातो. परंतु काही संकट आल्यावर त्याचा मुकाबला कसा करायचा असा प्रश्न उभा राहिला होता. तेव्हा जिल्हया जिल्हयातील राजकीय महागुरु म्हणवले जाणा–यांनी पोलिस व जिल्हा प्रशासनाच्या कचाट्यात सापडलेल्या अवैध धंद्यातील काही मंडळींना एखादी शिक्षण संस्था, समाजसेवी संस्था–संघटना फाऊंडेशन काढण्याचा मार्ग दाखवण्यात आला. अशा संस्थांवर पदाधिकारी म्हणून मिरवायचे आणि समाजसेवेचे प्रदर्शन करायचे. तशी बातमी वृत्तपत्रातून फोटोसह छापून आणली जाते. आता मोबाईलच्या डीजीटल युगात सोशल मिडीयाचादेखील या कामी वापर केला जातो. कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर ख–याखु–या समाजसेवकांनी गोरगरीब, परप्रांतीय,
गरजू, मजूर, श्रमिक भुकेल्यांना अन्नदान करण्याचे महान कार्य केले. परंतू या समाजसेवकांच्या कळपात काही लबाड लांडग्यांनी प्रवेश केल्याचे दिसून येते. ज्यांच्यावर अवैध धंदयाकामी गुन्हे दाखल आहेत, ज्यांची प्रकरणे पोलिस खात्यात, प्रशासनात हद्दपारीसाठी किंवा अन्य कारणास्तव पडून आहेत, अशा मंडळींनी कोरोना संकटकाळात केलेली सेवा कोरोनायोद्धे म्हणून बचावासाठी भांडवल म्हणून वापरली तर पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनासह मंत्रालयातील गृहखाते नेमके काय करणार? बोटचेपी भुमिका घेणार की अवैध धंद्यातील अपराध्यांना रितसर समाजसेवक म्हणून सुट देणार? याचे उत्तर जनतेला मिळायला हवे. कारण प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधिक्षकांमार्फत संबंधितावर कारवाईचा बडगा हाणल्यावर हिच प्रकरणे फेर अपिल सुनावणीसाठी नाशिक, मुंबईत जातात. अशा वरिष्ठ पातळीवर जिल्हास्तरावरील अधिका–याचा निर्णय आयुक्त स्तरावर कित्येकदा फिरवला जातो असे बोलले जाते. आयुक्तांनी तो निर्णय कायम ठेवल्यास त्यास सचिव पातळीवर अपील करुन आव्हान दिले जाते. नंतर मंत्री पातळीवर देखील सुनावणी होवू शकते. “ मिले सुर मेरा तुम्हारा तुम्हारा” अशा प्रकारे दोन्ही पक्षाचे सूर जुळले म्हणजे कनिष्ठ स्तरावर झालेल्या कारवाईची वाट लागते हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. “हाय लेव्हल”चा निर्णय बघून कनिष्ठ स्तरावरील मंडळी मास्टर व्हॉईस ऐकून गप्प बसते. राज्यभरात अशा प्रकारची शेकडो प्रकरणे असल्याचे म्हटले जाते.
मंत्रालयातून राज्याचा गाडा ओढला जातो. प्रत्येक खात्याची उलाढाल हजारो कोटींची असते. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचा कामात प्रत्येक जिल्हयात अवैध धंद्यात गुंतलेल्या लब्ध प्रतिष्ठीत लांडग्यांसोबत झुंजण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा निर्माण केली आहे. ही यंत्रणा त्यांच्यावर सोपवलेली जबाबदारी निश्चितच पार पाडते असे म्हणतात. परंतू ख–या दिसून येणा–या लांडग्यांशी मुकाबला करणे सोपे असले तरी मेंढ्यांचे कातडे पांघरून मेंढ्यांच्या कळपात बेमालुमपणे शिरलेले लांडगे मेंढ्यांचा संपुर्ण कळप केव्हा फस्त करतील त्याचा अंदाज कुणालाच येवू शकत नाही. देशाचा, राज्याचा कायदा पाळणारी सर्व सामान्य जनता ही एक प्रकारे निशस्त्र व निरुपद्रवी मेंढ्यांप्रमाणे असते. शेळी, मेंढी, कोकरू ही सारी निरुपद्रवी जमात असते. या निरपराध निरुपद्रवी जनता जनार्दनाच्या सरंक्षणासाठीच पोलिस प्रशासनाची पदानुरूप अधिकारी वर्गाची शस्त्रे सोपवली आहेत. हिच पॉवर अर्थात शक्ती मेंढ्यांचे कातडे पांघरलेल्या लांडग्यांविरुद्ध कशी वापरली जाते हे बघण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागेल. मेंढपाळाने लांडग्याशी मांडवली अर्थात तोडीपाणी करु नये यासाठी परमेश्वराकडे प्रार्थना आहे. खरा मेंढपाळ त्याच्या मेंढ्यांच्या जिवीत रक्षणासाठी लांडग्याशी लढतांना प्राणाची बाजी लावतो, प्रसंगी जिव देखील देतो. अशीच अपेक्षा प्रशासन सेवेकडून करता येईल काय?
