जळगाव : पोलिस बांधवांसाठी एक लाख घरे बांधली जाणार असल्याची घोषणा महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नुकतीच केली आहे. त्यांच्या या घोषणेचे पोलिस बांधवांनी स्वागत केले आहे. मात्र राज्यातील कित्येक पोलिस स्टेशनचा कारभार भाड्याच्या घरातून सुरु असल्याचे एक विदारक वास्तव देखील नाकारता येत नाही. भाड्याच्या जागेतून अथवा घरातून चालणा-या पोलिस स्टेशनला हक्काची सरकारी जागा मिळावी अशी एक रास्त अपेक्षा राज्यातील समस्त जनतेतून व्यक्त केली जात आहे.
जळगाव जिल्हापेठ पोलिस स्टेशनची पुर्वी भली मोठी हद्द होती. जळगाव शहरातून जाणा-या महामार्गाच्या अलीकडे व पलीकडे असलेल्या भल्या मोठ्या हद्दीतील कायदा व सुव्यवस्था जिल्हा पेठ पोलिस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी हाताळत होते. कित्येक वर्षाच्या संघर्षानंतर आणि पाठपुराव्याने जिल्हा पेठ पोलिस स्टेशनचे विभाजन झाले. या विभाजनानंतर रामानंद नगर पोलिस स्टेशनची निर्मीती झाली.
जळगाव शहरातून जाणा-या महामार्गाच्या पलीकडील भाग रामानंद नगर पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत गेला. 15 ऑगस्ट 2013 रोजी 66 व्या स्वातंत्र्य दिनी जिल्हापेठ पोलिस स्टेशनचे विभाजन झाले. या दिवशी जिल्हापेठ पोलिस स्टेशनची मोठी हद्द रामानंद नगर पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत गेली. या पोलिस स्टेशनचे पहिले पोलिस निरिक्षक म्हणून योगेश मोरे यांना मान मिळाला. पो.नि. योगेश मोरे यांनी या पोलिस स्टेशनचा कारभार सुरुवातीच्या काळात कित्येक दिवस पोलिस अधिक्षक कार्यालयातूनच हाकला होता.
रामानंद नगर पोलिस स्टेशनला मंजूरी मिळाली खरी मात्र हक्काच्या जागेचा प्रश्न तेव्हादेखील कायम होता व तो आज देखील कायम आहे. 15 ऑगस्ट 2013 रोजी या पोलिस स्टेशनचा कारभार भाड्याच्या घरातून सुरु झाला. तत्कालीन पोलिस अधिक्षक एस. जयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजुरकर यांच्या शुभ हस्ते या भाड्याच्या घरातील पोलिस स्टेशनचे कामकाज सुरु झाले. त्यावेळी अप्पर पोलिस अधिक्षक एन. अंबिका व उप विभागीय अधिकारी प्रशांत बच्छाव होते. त्यानंतर आजपर्यंत या पोलिस स्टेशनला हक्काच्या सरकारी जागेत स्थलांतरीत होण्याची संधी मिळालेली नाही.
टू रुम किचन असलेल्या रो हाउसेसच्या तिन ब्लॉकमधून या पोलिस स्टेशनचा कारभार सुरु आहे. संशयीत आरोपीला ठेवण्यासाठी याठिकाणी सुरक्षीत जागा नाही. अटकेतील आरोपीला ठेवण्यासाठी जिल्हापेठ पोलिस स्टेशनच्या कोठडीचा आसरा घ्यावा लागतो. दुय्यम अधिकारी वर्गाला महत्वाची कागदपत्रे ठेवण्यासाठी कपाटाची देखील व्यवस्था नसल्याचे म्हटले जाते.
काही वर्षापुर्वी चोपडा उप विभागीय पोलिस अधिक्षकांचे कार्यालय एका भाड्याच्या घरातून चालत होते. खुद्द उप विभागीय पोलिस अधिकारी किचनमधे बसून कामकाज चालवत होते. किचनच्या गॅस ओट्याला भल्या मोठ्या फलकाने शिताफीने झाकून आकर्षक पद्धतीने टापटीप करण्यात आले होते. किचन ओट्याचा टीव्ही ठेवण्यासाठी वापर करण्यात आला होता. अनेक वर्षानंतर एका नव्या जागेत वरच्या मजल्यावरील चकाचक जागेत या कार्यालयाचे स्थलांतर झाले आहे. ती जागा देखील खासगी असल्याचे समजते. भुसावळ उप विभागीय कार्यालय देखील कित्येक वर्ष वसंत टॉकीज नजीक न्यायालयाच्या मागे एका छोट्याशा खोलीत वरच्या मजल्यावर सुरु होते. त्यानंतर अलिकडच्या काळात ते पोलिस लाईनमधील जागेत सुरु होते. पाचोरा उप विभागीय कार्यालय देखील वरखेडी रस्त्यावर छोट्याश्या दोन खोल्यांच्या खासगी जागेत सुरु होते. अमळनेर उप विभागीय कार्यालय देखील रेल्वे स्टेशन रस्त्यावरील खासगी जागेत सुरु होते. चाळीसगाव उप विभागीय कार्यालय देखील खासगी जागेत सुरु आहे. काळ बदलला तसा काही कार्यालयांना हक्काच्या नव्या जागेत तर काही कार्यालयांना पुन्हा खासगी जागेतच जाण्याची संधी मिळाली. कित्येक दिवस लहानशा जागेतील जळगाव आणि भुसावळ येथील तालुका पोलिस स्टेशन एका भव्य सरकारी जागेत स्थलातरीत झाले. मात्र रामानंद नगर पोलिस स्टेशनला अद्यापही हक्काची जागा मिळालेली नाही. या पोलिस स्टेशनच्या नशीबी किती दिवस भाड्याच्या जागेत रहावे लागणार आहे असा एक साधा व सरळ प्रश्न जळगावकरांच्या विशेषत: या हद्दीतील नागरीकांच्या मनात कायम आहे. पोलिस अधिक्षकांनी मनावर घेतल्यास हा प्रश्न लवकर मार्गी लागू शकतो असे उघडपणे म्हटले जात आहे.
