नवी दिल्ली : भारतातील प्रत्येक पत्रकारास केदारनाथ निवाड्याचे घटनादत्त संरक्षण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्र सरकारविरुद्ध आपल्या यूट्यूब चॅनेलच्या माध्यमातून टीका केल्यामुळे हिमाचल प्रदेशातील एका भाजप नेत्याकडून जेष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
सुप्रिम कोर्टाचे न्या. यू यू ललित आणि न्या. विनीत सरण यांच्या खंडपीठासमक्ष विनोद दुआ यांच्याप्रकरणी सुनावणी झाली. गेल्यावर्षी 6 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली होती. मात्र खंडपीठाकडून निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. 6 ऑक्टोबर रोजी तक्रारदार, हिमाचल प्रदेश सरकार आणि स्वतः विनोद दुआ यांचे युक्तिवाद न्यायमूर्तींनी ऐकले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना 1962 च्या केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्याच्या निवाड्याचा यावेळी आधार घेतला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124अ नुसार देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले जातात. केदारनाथ विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्यामधे देशद्रोह म्हणजे काय? त्याबाबतचे गुन्हे कधी दाखल करायचे अथवा पत्रकारांनी केलेली कोणती टिका देशद्रोहाच्या कक्षेत येते याबाबत निकष ठरवून दिले असल्याचे न्यायमूर्तींनी सांगितले. आयपीसी कलम 124 अ नुसार जाणीवपूर्वक अथवा हेतुपुरस्सर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल तसेच त्यामुळे हिंसेला उत्तेजन मिळेल अशी कृती करणे म्हणजे देशद्रोह म्हटला जातो.
ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांनी पीएम नरेंद्र मोदी अथवा केंद्र सरकारवर केलेली टिका या श्रेणीत मोडत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जेष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मात्र जेष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांनी केलेली सूचनावजा विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आली आहे. दुआ यांनी असं सुचवलं होते की पत्रकारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी एका सत्यशोधन समितीमार्फत त्याची शहानिशा केली जावी. त्या समितीच्या पडताळणीनंतरच गुन्हे दाखल करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जावा. याशिवाय ज्या पत्रकारांना किमान दहा वर्षांचा अनुभव असेल त्यांच्याविरुद्ध सत्यशोधन समितीने दिलेल्या निर्वाळ्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात येऊ नये. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने विनोद दुआ यांचा प्रस्ताव फेटाळला. अशा स्वरुपाची तरतूद करणे म्हणजे पोलिसांच्या कायदेशीर अधिकारांवर अतिक्रमण केल्यासारखे होईल असे मत न्यायमूर्तींनी दिले आहे.
6 मे रोजी, हिमाचल प्रदेशमधील भाजप नेते श्याम यांनी विनोद दुआ यांच्याविरोधात सिमला जिल्ह्याच्या कुमारसेन पोलिस स्टेशनमध्ये सदर गुन्हा नोंद केला होता. भाजप नेते श्याम यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत दिल्लीनिवासी विनोद दुआ यांच्याविरुद्ध तक्रार नोंद करुन त्यांना गुन्ह्याच्या चौकशीकामी हिमाचलप्रदेशात येण्याचे बजावले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मत मिळवण्यासाठी दहशतवादी हल्ल्याचे भांडवल करत असल्याचा आरोप जेष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांनी यु ट्युब चॅनलच्या माध्यमातून केला होता. विनोद दुआ यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांची अटक थांबवली मात्र तपास सुरु ठेवण्याचे आदेश दिले होते. व्हिडीओ कॉन्फरंसींगच्या माध्यमातून गुन्ह्याच्या चौकशीत दुआ यांनी सहकार्य करण्याचे न्यायालयाने सुचवले होते. मात्र सिमला पोलिसांनी दुआ यांच्या प्रत्यक्ष हजेरीची मागणी केली होती. न्यायालयाने ती मागणी अमान्य केली होती.
