मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लस घरोघरी जाऊन देण्यासंदर्भात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान राजकीय नेत्यांच्या घरी जाऊन लस कुणी दिली? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. याबाबत तातडीने स्पष्टीकरण देखील न्यायालयाने मागितले आहे.
मुंबईत जेष्ठ नागरिकांना व राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी जाऊन लस कुणी दिली? असा प्रश्न देखील मुंबई मनपाला विचारण्यात आला होता. त्या प्रश्नावर आम्ही लस दिली नसल्याचे स्पष्टीकरण मुंबई मनपाने दिले आहे. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला राजकीय नेत्यांच्या घरी जाऊन कुणी लस दिली याबाबत विचारणा केली. या प्रश्नाचा तपशील देण्यासाठी एक आठवड्याचा कालावधी मागण्यात आला. केवळ लस कुणी दिली या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी एक आठवड्याच्या मुदतीची गरज काय? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. आजच्या आज कामकाज आटोपण्यापुर्वी त्या राजकीय नेत्यांच्या घरी जाऊन लस कुणी याबाबतचा तपशील राज्यातील आरोग्य सचिवांना विचारा असे न्यायालयाने निर्देश दिले.
अॅड. धृती कपाडिया यांच्याकडून उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्या नागरिकांना लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेणे शक्य नाही अशा नागरिकांना त्यांच्या घरी जाऊन लस देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. सुनावणी दरम्यान प्रश्नाच्या उत्तरात मुंबई मनपाने स्पष्ट केले की आम्ही राजकीय नेत्यांच्या घरी जाऊन लस दिलेली नाही. तसेच जे नागरिक अंथरुणाला खिळून आहेत अशा नागरिकांना घरी जाऊन लस देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाने विचारणा केली की घरोघरी जाऊन लस का नाही देता येणार? तसेच मुंबईत जेष्ठ नागरिकांना घरी जाऊन लस कोणी दिली? असा सवालही मुंबई मनपाला विचारला होता. यावर मुंबई मनपाने आज स्पष्टीकरण देत सांगितलं की आम्ही राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन लस दिलेली नाही.
