कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या रुग्णांच्या परिवारास चार लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देणे अशक्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आले आहे. मात्र कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या गरजू नागरिकांना आर्थिक मदत दिली आहे. या संकटासोबत सामना करण्यासाठी अनेक कल्याणकारी यौजना देखील चालवल्या असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कोरोनामुळे ज्या कर्त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे अशा मृत रुग्णाच्या परिवारास चार लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवर उत्तर देतांना सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अशी मदत शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. कोरोनाची साथ अद्याप संपलेली नाही. ती कधी संपणार हे देखील निश्चितपणे सांगता येणे शक्य नाही. विषाणूतील वेळोवेळी होणारे बदल व येणा-या लाटांमुळे धोका अद्याप कायम आहे. त्या उपाययोजनांवर देशाचे लाखो कोटी रुपये खर्च झाले असल्याचे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा सन 2005 अंतर्गत 12 प्रकारच्या आपत्तींसाठी दिली जाणारी नुकसान भरपाई राज्य सरकारच्या आपत्ती निवारण निधी (एसडीआरएफ) मधून देण्यात येते. सन 2021- 22 या वर्षासाठीचा राज्यांना दिला जाणा-या निधीची रक्कम 22,184 कोटी एवढी आहे. कोरोनामुळे मृत पावलेल्या प्रत्येक परिवारास चार लाख रुपयांचा निधी दिल्यास एसडीआरएफ निधीतील सर्व रक्कम त्यावर खर्च होण्याची शक्यता आहे. त्याहून अधिक निधीची गरज देखील भासू शकते. घटनेच्या सातव्या परिशिष्टानुसार सार्वजनिक आरोग्य हा विषय राज्य सूचीत येत असल्याचे देखील प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
