मुंबई : कोरोनामुळे महाराष्ट्रातील हॉटेल व्यावसायिकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आकारत असलेल्या परवाना शुल्कात पन्नास टक्क्यांची सवलत मिळण्याची मागणी “आहार” या हॉटेल व्यावसायीक संघटनेने केली होती. या मागणीसाठी या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागीतली होती.
न्यायालयाने हॉटेल व्यावसायीकांना पन्नास टक्के परवाना शुल्क भरुन काम सुरु करण्यास सांगितले आहे. पुढील ठोस निर्णय पाच आठवड्यांच्या आत राज्य सरकारने घ्यायचा आहे. याविषयी माहिती आहार संघटनेचे अध्य्क्ष शिवानंद शेट्टी यांनी दिली आहे.