मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध सीबीआयने एफआयआर दाखल केला आहे. या एफआयआरला महाराष्ट्र सरकारने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या खंडणीच्या आरोपाला अनुसरुन सीबीआयने हा एफआयआर दाखल केला आहे.
महाराष्ट्र राज्याकडे उत्तम पोलिस दल असून आम्हाला त्याचा सार्थ अभिमान आहे. मात्र असे असतांना सीबीआयकडून मुंबई पोलिसांच्या बदल्या व नियुक्तीबाबतची कागदपत्रे मागीतली जात आहेत. या माध्यमातून सीबीआय महाराष्ट्र पोलिस दलाच्या कामात ढवळाढवळ करत असल्याचे म्हटले जात आहे. एकंदरीत सीबीआयकडून महाराष्ट्र पोलिस दलाचे खच्चीकरण केले जात असल्याचा युक्तीवाद राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
खंडणीच्या आरोपाला अनुसरुन अनिल देशमुख यांच्या केवळ प्राथमिक चौकशीचे आदेश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला देण्यात आले होते. मात्र असे असतांना सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध सरळ गुन्हाच दाखल केला. गृह विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या मार्फतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर विरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
सीबीआयने संपूर्ण पोलीस दलाच्या बदल्यांच्या फाईल्सची मागणी केली आहे. या मागणीला राज्य सरकारचा विरोध आहे. न्यायालयाने तसे कुठलेही आदेश सीबीआयला दिलेले नाहीत. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआर मधील परिच्छेद 4 आणि 5 चा या या प्रकरणाशी संबंध नाही. त्या संदर्भात चौकशी करण्याकामी सरकार सक्षम आहे. न्यायालयाने युक्तीवाद ऐकून घेत निकाल राखुन ठेवला आहे. दरम्यानच्या कालावधीत संबंधीत कागदपत्रांची मागणी करणार नसल्याचे सीबीआयने उच्च न्यायालयात हमी दिली.
