नवी दिल्ली : एससी, एसटी, ओबीसींच्या शिक्षणातील आरक्षणाची कालमर्यादा निश्चित करुन थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रिम कोर्टाने आज फेटाळली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालय इच्छुक नसल्याचे न्या. एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाकडून याचिकाकर्त्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली आहे.
डॉ. सुभाष विजयरन यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत म्हटले आहे की आरक्षणात चांगले गुण असणाऱ्या उमेदवाराची जागा कमी गुण असलेल्या व्यक्तीला दिली जात असल्यामुळे देशाची प्रगती खुंटत आहे. याचिकाकर्त्याने कथन केल्याप्रमाणे जर उमेदवाराला खुल्या स्पर्धेत भाग घेण्यास सक्षम केल्यास तो सक्षम होईल तसेच देशाची प्रगती देखील होईल. आरक्षणापूर्व काळात लोक प्रगत टॅग मिळविण्याच्या प्रयत्नात होते. मात्र आता लोक मागास टॅगसाठी लढत असल्याचे देखील याचिकेत म्हटले आहे.
चांगले डॉक्टर, वकील, अभियंते देखील आरक्षणाच्या माध्यमातून पीजी कोर्समध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आपला बॅकवर्ड टॅग दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. एआयएमएस, एनएलयू, आयआयटी, आयआयएम इत्यादी राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था (आयएनआय) देखील त्यांनी सोडलेल्या नाहीत. दरवर्षी या विविध संस्थेत महत्वाच्या जागांपैकी निम्म्या जागा आरक्षणासाठी सोडल्या जातात. हे अजून किती काळ सुरु राहणार असा प्रश्न याचिकेच्या माध्यमातून विचारण्यात आला होता.
