मुंबई : तब्बल आठ महिने उलटले तरी राज्यपालांकडून विधान परिषदेवरील बारा नामनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असून याकडे राजकीय व्यक्तींसह अनेकांचे लक्ष लागून आहे. राज्यपाल हे पद कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नाही. असे असले तरी राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असायला हवेत अशी मागणी या याचिकेच्या माध्यतून करण्यात आली आहे. न्यायालयापुढे अगोदरच बारा सदस्यांच्या नावाला विरोध करणारी एक याचिका दाखल असून ती प्रलंबीत आहे. त्यात ही नवीन याचिका आल्यामुळे न्यायालय या याचिकेवर काय निर्णय देते याकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.
रतन सोली (नाशिक) यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायामूर्तींच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी सुरु आहे. आठ महिने झाले तरी देखील राज्य सरकारने राज्यपालांकडे पाठवलेल्या विधानपरिषदेवरील बारा सदस्यांच्या नावावर निर्णय झालेला नाही. राज्यपाल हे पद कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नाही. मात्र त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असायला हवेत असा दावा रतन सोली यांनी याचिकेच्या माध्यमातून केला आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे महाविकास आघाडीच्या वतीने विधानपरिषदेसाठी पुढील बारा नावांची यादी पाठवली आहे. त्यात राष्ट्रवादीकडून एकनाथराव खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे आहेत. काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरुद्ध वनकर यांची नावे आहेत. शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांची नावे आहेत.
