मुंबई : उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने राज्यपाल नामनियुक्त बारा सदस्यांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे दिली आहे. या यादीला देऊन जवळपास वर्षाचा कालावधी होत आहे. मात्र राज्यपाल या यादीकडे लक्ष देत नसल्याचे दिसून आले आहे. या बारा सदस्यांच्या रखडलेल्या नियुक्तीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट मोदी सरकारला विचारणा केली आहे. याप्रश्नी सोमवार 19 जुलै पर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मोदी सरकार याप्रश्नी काय उत्तर देते? आणि त्यावर उच्चन्यायालयाची काय भुमिका राहणार आहे याकडे राजकिय क्षेत्रातील लोकांचे लक्ष लागून आहे.
विधानपरिषदेच्या नामनियुक्त सदस्यांची बारा नावांची यादी राज्यपालांना पाठवून तब्ब्ल आठ महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. राज्यपालांनी राजकीय विषय बाजूला ठेवून लोकशाहीचे हित लक्षात घेत नामनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करावी असे राज्याच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात म्हटले आहे. राज्यपाल या बारा जणांच्या यादीवर निर्णय घेत नसल्यामुळे नाशिक येथील रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहीत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमक्ष व्हिसीच्या माध्यमातून सुनावणी सुरु आहे.
राज्यपाल या सदस्यांच्या नावाची फाईल अशा पद्धतीने थांबवू शकत नसून त्यांना काहीतरी निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचा दावा राज्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकिल रफिक दादा यांनी केला. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्राच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना या प्रकरणी मंगळवारी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
