नवी दिल्ली : भारतात श्रीमंत आणि गरिबांसाठी दोन समांतर न्यायव्यवस्था राहू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या लोकांकडे उपलब्धतेचे स्रोत आणि सोबतीला राजकीय ताकद आहे, अशांसाठी व ज्यांच्याकडे कोणतेही स्रोत नाही, अशा वर्गासाठी एक अशी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था राहू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
अशा स्वरुपाची स्वतंत्र न्यायव्यवस्था राबवण्यातून वसाहतवादी मानसिकता दिसून येते. नागरिकांचा विश्‍वास कायम ठेवण्यासाठी अशा प्रकारची मानसिकता बदलली पाहिजे असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे.
काही वर्षापुर्वी कॉंग्रेसचे नेते देवेंद्र चौरसिया यांची हत्या झाली होती. या हत्येप्रकरणी अटकेतील मध्य प्रदेशचे बसपा आमदार महिलेच्या पतीचा जामीन रद्द करण्यात आला होता. यावेळी न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले होते. सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश विपरीत परिस्थितीसह अपुऱ्या संरक्षणात कामकाज करत असतात. ज्यावेळी न्यायाधीश सत्याच्या बाजूने उभे राहतात, त्यावेळ त्यांना लक्ष्य करण्यात आल्याची उदाहरणे दिसून आली आहेत.
