मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी बिंदु नामावली तयार करुन उचित मान्यता घेऊन 30 सप्टेंबर अखेरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे प्रस्ताव पाठविण्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या 28 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीनंतर 30 जुलै रोजी वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, लेखा व कोषागार विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबईच्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील आदी उपस्थित होते.
कोरोनामुळे ओढवलेल्या संकटामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पद भरतीलाच मंजूरी देण्यात आली होती. 4 मे 2020 व 24 जून 2021 च्या शासननिर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागांतील रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रीयेवर निर्बंध लादण्यात आले होते. मात्र विशेष बाब म्हणून एमपीएससी मार्फत महाराष्ट्र शासनातील विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदासह उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतीबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले होते. ‘एमपीएससी’ची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग आता सुकर झाला आहे.
