नवी दिल्ली : आमदार, खासदारांवरील खटले उच्च न्यायालयांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मागे घेतले जाऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदी राज्ये राजकीय नेत्यांच्या विरोधात असलेले फौजदारी खटले मागे घेण्यास तयार आहेत. राजकीय नेत्यांविरोधात असलेल्या प्रलंबित खटल्यांची माहिती यापुर्वी न्यायालयाने मागवली होती.
याबाबतचा तपशील केंद्र सरकार आणि सीबीआय सारख्या यंत्रणांनी सादर न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित प्रकरणांच्या देखरेखीसाठी विशेष पीठाची स्थापना देखील करण्याचे संकेत दिले आहेत.
आमदार आणि खासदारांच्या विरोधात असलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीकामी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. त्या न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या बदल्या पुढील आदेश येईपर्यंत केल्या जाऊ नयेत असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
