जळगाव : जळगाव जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी जिल्ह्यात 8 ऑक्टोंबर, 2021 पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 चे पोटकलम (1) व (3) लागू करण्यात आले आहे.
या कालावधी दरम्यान पाच अथवा त्याहून अधिक लोकांचा समुह करण्यास, संबंधित स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेण्यास अथवा मिरवणुका काढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सदर आदेश शासकीय कार्यक्रम, अंतयात्रा यांना लागू राहणार नाही. शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नसल्याचे अप्पर जिल्हादंडाधिकारी राहुल पाटील यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत दाखल गुन्ह्यांचा तपास प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिल्या आहेत. जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस सदस्य सचिव तथा समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पिडीतांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित राहू नये याकरीता पोलीस विभागाने आवश्यक ते नियोजन करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी राऊत यांनी दिल्या होत्या. या बैठकीमध्ये जिल्हाधिकारी राऊत यांनी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन पिडितांना नियमानुसार अर्थसहाय्य तातडीने मंजूर करण्याच्याही सूचना दिल्यात.
प्रारंभी समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी माहे जुलैअखेर अनुसूचित जातीची 7 तर अनुसूचित जमातीची 6 असे एकूण 13 गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याची माहिती बैठकीत दिली. त्यापैकी 7 गुन्ह्यांची निर्गती पोलीस विभागाने केली आहे. उर्वरित 6 व ऑगस्टमध्ये नव्याने दाखल झालेले 6 असे एकूण 12 गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याचे सांगितले. ऑगस्ट महिन्यात 11 पिडीतांना 15 लाख 43 हजार 750 रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आल्याची माहिती पाटील यांनी बैठकीत दिली.
