जयपूर – राजस्थानमध्ये सध्या राजकीय घडामोडी वेगवान झाल्या आहेत. राजकीय उलथापालथीच्या काळात जयपूर हायकोर्टाने सचिन पायलट गटाला तूर्त काही काळासाठी दिलासा दिला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटीस विरोधात पायलट गटाने याचिका दाखल केली आहे.
दाखल याचिकेवर सुनावणी दरम्यान जयपूर उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांनी बंडखोर आमदारांवर २४ जुलै पावेतो कुठलीही कारवाई कऱण्यात येऊ नये, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांना देण्यात आले आहेत. या बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये तुमचे सदस्यत्व रद्द का करू नये? याबाबत नोटीस बजावली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी त्यांनी आमदारांना एका दिवसासाठी सायंकाळपर्यंत वेळ दिली होती. या आमदारांवर तात्काळ कारवाईची शक्यता होती.
मात्र या नोटिसला सचिन पायलट व त्यांच्या समर्थकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या आव्हानावर सुनावणी करताना न्यायधीशांनी मंगळवार सायंकाळपर्यंत अध्यक्षांनी या आमदारांबाबत कुठलाही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश दिले होते.
दरम्यान, या प्रकरणावर राजस्थान उच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला. काँग्रेसमधील सचिन पायलट यांनी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्यासोबत असलेले मतभेद तीव्र झाल्यानंतर बंड पुकारले होते. तसेच राजस्थानमधील गहलोत सरकारने बहुमत गमावले असल्याचा दावा पायलट यांनी केला होता.
मात्र अशोक गहलोत यांनी आपली राजकीय शक्ती पणाला लावून आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा केला होता. काँग्रेसने सचिन पायलट यांच्याविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेत त्यांना राजस्थानच्या उपमुख्यमंतत्रीपदावरून हटवले होते. तसेच काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदावरूनही त्यांची हकालपट्टी केली होती.
