जळगाव (क्राईम दुनिया न्युज नेटवर्क) : जळगाव जिल्हयात गत महिना अखेरीस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतील कथित 16000 क्विंटल धान्य घोटाळा उजेडात आला. सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी उजेडात आणलेल्या या कथित धान्य घोटाळ्याच्या चौकशीचे पुढे काय झाले याचे उत्तर अजुन अनुत्तरीत आहे. हा घोटाळा दडपला तर गेला नाही? असा प्रश्न लोक आता उघडपणे विचारु लागले आहेत.
दस्तखुद्द जिल्हाधिकारी महोदयांनी धान्य वाटपाबाबत संशय व्यक्त केल्यानंतरही ना कुणा विरूध्द गुन्हे नोंदवले गेले व ना कुणावर कारवाई झाल्याचे अद्याप तरी दिसून आले आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचे कारवाईचे घोडे कुठे अडले? गरीब जनतेचे धान्य पळवण्याच्या प्रश्नावर स्थानिक आमदार गप्प कसे? विधानसभेत कोणी आवाज का उठवत नाही? अशा प्रश्नांची सरबत्ती जळगाव जिल्हयात कट्ट्या कट्ट्यावर सुरु झाली आहे.
यंदा नोव्हेंबरच्या अखेरीस जळगाव जिल्हयात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतील धान्य मोफत देण्याच्या योजनेत हजारो क्विंटल धान्य घोटाळा झाल्याचे प्रकरण उजेडात आले. सामाजीक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी जिल्हा प्रशासन, जिल्हाधिकारी अशा अनेक पातळ्यांवर घोटाळेबाजांवर कारवाईसाठी आवाज उठवला. त्यानंतर महापौर, काही नगरसेवक, सरपंच यांनी रेशनधान्य वाटपाबद्दल तक्रारी नाहीत अशी शिफारस पत्रे जिल्हाधिकारी यांना दिली. त्यामुळे रेशन धान्य घोटाळेबाजांसह भ्रष्टाचार पाठीशी घालणाऱ्यांवर कारवाई करावी या मागणीला जोर चढला. माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांच्या भुमिकेमुळे प्रशासनाला जाग आली. तरीदेखील त्यांच्या काही मागण्या प्रशासनाने दुर्लक्षीत केल्याचे बोलले जात आहे.
या रेशन भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशी समिती नेमा, दोषींवर गुन्हे नोंदवा, त्यांचे परवाने रद्द करा या गुप्तांच्या मागण्यांचे व त्यावरील कारवाईचे पुढे काय झाले? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे. हा धान्य अपहार चर्चेत आल्यावर जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित राऊत यांनीही संशय व्यक्त केला होता. त्यांचेकडून कठोर कारवाईची अपेक्षा होती. परंतु त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने 123 रेशन दुकानांवर ठपका ठेवला. 47 दुकानांबाबत मोठ्या प्रमाणात आक्षेप होता. त्यातील काही जणांनी चुका मान्य केल्या. ई-पॉस मशीनवर आधी अंगठे घेऊन हे धान्य लंपास केल्याचा गंभीर आरोप होता. परंतु पुरवठा गोदामे, गोडाऊन किपर, पुरवठा अधिकारी आणि गुप्तांच्या आरोपाप्रमाणे दक्षता समिती सदस्यांच्या वार्डात अफरातफरीचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले. परंतु त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने आणखी धान्य भ्रष्टाचार होण्याच्या भितीने संशयास्पद रेशन धान्य दुकानदारांचा पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गोरगरीबांचे नियमीत धान्य आणि प्रधानमंत्री योजनेचे धान्य रोखण्याचा प्रशासनास काय अधिकार असा नवा प्रश्न या निमीत्ताने उपस्थित होत आहे. जळगाव जिल्हयात सुमारे दोनशे कोटी रेशन घोटाळ्याचा आरोप करणारे जिल्हयातील एक नेते आता राष्ट्रवादी काँग्रेसवासी झाले आहेत. जळगावचे गोडावून हे पुरवठा भ्रष्टाचाराची गंगोत्री असल्याचा त्यांनी आरोप केला होता. ते विधानसभेतही हा प्रश्न मांडणार होते. आता राज्यविधानसभेच्या अधिवेशनात (अल्पकाळ सुरू आहे) स्थानिक आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींची याबाबत भूमिका काय? ही आमदार मंडळी गप्प कशी? असे प्रश्न जनतेतून विचारले जात आहे.
