अलीकडेच शिक्षकांच्या पात्रता परीक्षा प्रकरणात शिक्षण मंडळ अध्यक्ष तुकाराम सुपे यांच्यासह सुमारे 8000 भ्रष्ट गुरुजींसह आयएएस अधिकारी श्री खोडवेकर यांच्या अटकेने या भ्रष्टाचारावर एक प्रकारे कळसाध्याय चढवला. शिक्षकांच्या पात्रतेची परीक्षा घेणारी ही संपूर्ण यंत्रणाच भ्रष्टाचाराने कशी पोखरली हे गत वर्षअखेरीस उजेडात आले. आता पैसे देऊन जे ढब्बू पैसे “गुरुजी” म्हणून खोऱ्याने पगारासह भ्रष्टाचाराचा पैसा ओढण्यात गुंतल्याचे आढळून आले ते सारे खडी फोडायला बसल्याचे चित्र जनतेला दिसणार काय? असा प्रश्न यंदा महाराष्ट्र सत्ताधाऱ्यांना विचारताना दिसत आहे. या प्रश्नातच त्यांचे नकारार्थी उत्तर लपलेले आहे त्यामुळे सत्तेवर कुणीही असले तरी या भ्रष्टाचा-यांचा असाच मोकाट धिंगाणा सुरु राहणार असेल तर त्या सत्तेचा जनतेला काय फायदा? असा नवा प्रश्न उभा राहतो.
सन 2013 पासून “टीईटी” ची भ्रष्ट प्रमाणपत्रे मिरवणारेच नव्हे तर आजवर अशा सर्वांचीच चौकशी करुन त्यांना तात्काळ तुरुंगात फेकण्याचे पुण्यकर्म होताना दिसणार नाही. एखाद्या लाच प्रकरणात सुपर क्लास वन अधिकारी जरी रंगेहात पकडला गेला तरी त्याला सेवेतून तात्काळ निलंबित करता येत नाही. तो अधिकार राज्याचे मुख्य सचिव किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे असतो. आणि या दोघा मोठ्या हस्तींना इतरही भरपूर महत्त्वाची कामे असतात. त्यामुळे असल्या प्रकाराकडे लक्ष द्यायला वेळ नसतो. असा एखादा बडा मासा पकडला गेला तरी त्याला पकडल्याचा खाते निहाय अहवाल कुणी वरिष्ठ पातळीवर पाठवत नाही. त्यासाठी नेहमीचा वेळकाढूपणा केला जातो. तोपर्यंत केस लूज केली जाते.
शिक्षण खात्यात पुर्वी स्कूल इन्स्पेक्शन होत असे. अशा स्कूल इंस्पेक्टर्सना दारु मटणाचा रतीब घालून कसे वेठबिगार बनवले जाते ते आजवर स्पष्ट झालेच आहे. अब्जावधींची उलाढाल करणारी शैक्षणिक संस्थांची दुकानदारी शिक्षणसम्राट हाताळत असल्याने शिक्षकांची नोकरी देण्यापासून सुमारे 20 ते 50 लाख रुपये उकळणारे. मेडिकल अ‍ॅडमिशनसाठी तीन ते पाच कोटी उकळणारे बिनबोभाट नफ्याचा धंदा करत आहेत. या यंत्रणा चालवतांना सरकारी पगाराचा भलामोठा लचका तोडण्यासाठी “पीएचडी” नामक डिग्रीची वेगळी दुकानदारी चालवली जात आहे. या पीएचडी धारकांना वेगळी शिंगे फुटली नसली कथित डिग्रीद्वारे अनेक नर्मदेतील गोटे ही विद्वान म्हणून मिरवत असल्याचे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे. अनेकांचे शोधनिबंध चोरणे, शोधनिबंध लिहून देण्याच्या सुपा-या घेणे, भलत्याच विद्यापीठांच्या पीएचडी पदव्या विकत घेण्याचा धुमाकूळ महाराष्ट्रभर सुरु आहे.
स्वतःच्या नावापुढे “डॉ.” असे अभिमानाने मिरवणारा गुरांचा (ढोर) डॉक्टर आहे की विद्यावाचस्पती? हे समजण्याचा मार्ग नाही. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात डीएड कोर्स द्वारे शिक्षकांचे भायंदळ पिक आल्याने हा अभ्यासक्रम असणारी कॉलेजेस ओस पडली. त्या धर्तीवर पीएचडीवाल्यांच्या बोगस डिग्र्यांसह त्यांना कचराकुंडीत टाकण्याची वेळ आली आहे. कुणी बहुचर्चित “डिसले गुरुजी” देखील ग्लोबल टीचर पिक्चर बनून अमेरिकेकडून पीएचडी मिळवू बघत आहे. त्यांनाही जिल्हा परिषद यंत्रणेने मानसिक छळ करुन पैसे मागितल्याचा आरोप डिसले यांनी केला. त्यांना शो कॉज नोटीस पाठवल्या नंतर हे ग्लोबल मास्तर माफी मागून मोकळे झाले.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या डिसले गुरुजींना पीएचडीची शिंगे हवी कशाला? हे त्यांना कोण विचारणार? ब्रिटिशांनी येथे कारकून तयार करण्यासाठी सातवी पास होणाऱ्यांना शिक्षक नेमून सातवीपर्यंतच शिकवा अशी व्यवस्था राबवली. आजकाल केवळ शिक्षण संस्था चालककच नव्हे तर शिक्षकवृंद देखील चोऱ्यामाऱ्या करुन सरकारी तिजोरी लुटू पहात आहेत. परीक्षा मंडळांचे अध्यक्ष पेपरफोडीची दुकाने चालवत आहेत. या बदमाशांना चाबकाने फोडून काढा असा जनतेचा आक्रोश आहे. तथापी ज्याचा त्याचा पैसा ओरबाडण्याचा स्वतंत्र अजेंडा असल्याने निकोप शिक्षण व्यवस्था हे अजून स्वप्नच राहिले आहे. शिक्षणक्षेत्रात उघड झालेला हा भ्रष्टाचार सिस्टम फेल्युअर म्हणून संभावित भामटे गप्प बसतील. राज्यातील पंधरा कोटी जनता ही गप्प बसणार काय?
