औरंगाबाद : उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसलेल्या पतीला सरकारी नोकरदार पत्नीने पोटगी देण्याचा नांदेड दिवाणी न्यायालयाचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने कायम ठेवला आहे. नांदेड न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पत्नीने औरंगाबद खंडपीठात धाव घेतली होती.
नांदेड येथील दांपत्याचा सन 1992 मधे विवाह झाला होता. नंतर पत्नीने घटस्फोट मिळण्याकामी नांदेड दिवाणी न्यायालयात अर्ज सादर केला. सुनावणीअंती सन 2015 मधे न्यायालयाने घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला. मात्र पोटगी देण्यासाठी पतीकडे उत्पन्नाचे साधन नसल्याचे पतीकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच पत्नीला सरकारी नोकरी असून तिला या पदापर्यंत पोहोचवण्याकामी पतीने वेळोवेळी सहकार्य केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे पत्नीनेच आपल्याला पोटगी द्यावी अशी मागणी पतीने न्यायालयाकडे केली.
पतीचा विनंती अर्ज न्यायालयाने विचारात घेतला. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 च्या कलम 24 आणि 25 नुसार दिवाणी न्यायालयाने पत्नीने घटस्फोटीत पतीला स्थायी पोटगीसह निर्वाह खर्च म्हणून काही रक्कम द्यावे असे आदेश दिले. पत्नीने या आदेशाविरुद्ध औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. मात्र हाच आदेश खंडपीठाने कायम ठेवल्याने पतीला दिलासा मिळाला.
