जळगाव :मुद्रांक शुल्क रक्कमेवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडामध्ये सवलत देण्याचा शासनाचा मनोदय होता. त्यासाठी शासनाचे 1 एप्रिल, 2022 चे आदेशान्वये शास्तीच्या कपातीची योजना जाहीर केली आहे. सदर योजना ही दिनांक 1 एप्रिल, 2022 ते 30 नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत (आठ महिने) कार्यान्वित राहणार असल्याचे सह जिल्हा निबंधक यांनी कळविले आहे.
आतापर्यंत शासनामार्फत सन 1994-95, 1997, 1998, 2004 व 2019 मध्ये माफी योजना राबविण्यात आल्या आहेत. परंतु नव्याने आलेली माफी योजना ही, मुद्रांक शुल्काच्या त्रुटीच्या भागावर देय शास्तीच्या सवलतीसाठी जाहीर करण्यात आली आहे. सदर माफी योजना ही मुद्रांक तुट व शास्तीची वसूली सुरु आहे. अशा प्रकरणांना लागू करण्यात आली आहे. ज्या प्रकरणात मुद्रांक चुकविल्याबाबत वसुलीची अथवा अभिनिर्णयाची कार्यवाही सुरु झाली आहे. अशा प्रकरणांना दंड सवलत योजना लागू करण्यात आली आहे.
या माफी योजनेव्दारे विभागात सुरु असलेली दंड प्रकरणे, न्यायालयीन प्रकरणे कमी करुन मुद्रांक व नोंदणी विभागाचा या कामकाजात जाण्याऱ्या वेळेत बचत करणे व न्यायालयीन प्रकरणे कमी करणे हा मानस आहे. या माफी योजनेत मुद्रांक शुल्कावरील दंड रक्कमेत सवलत दिली आहे. तथापि दस्तावरील मूळ मुद्रांक शुल्काच्या त्रुटीची पूर्ण रक्कम शासनजमा करणे बंधनकारक आहे. या योजनेचा लाभ घेतांना अर्जदारास विनाशर्त न्यायालीयन प्रकरण मागे घेणे बंधनकारक आहे. ज्या प्रकरणात विभागाने मुद्रांक शुल्क त्रुटीबाबत आदेश अंतिम केला आहे. अथवा नोटीस दिली आहे. त्या रकमेप्रमाणे मुद्रांक शुल्क तुट रक्कम जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर कोणतेही अपील अनुज्ञेय असणार नाही. राज्यातील ज्या प्रकरणात मुद्रांक शुल्क तूट व दंड रक्कम भरणा करणे प्रलंबित आहे. त्या सर्व प्रकरणात नागरिकांनी मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या कार्यालयात संपर्क करुन या दंड सवलत योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयात येथे संपर्क साधावा, असेही त्यांनी कळविले आहे.
