यंदाचा मे चांगलाच तापलाय. राज्यात शिवसेना-भाजप – मनसेत सुरु झालेलं भांडण गाजतय. राणा दाम्पत्य आणि शिवसेनेचे संजय राऊत, पोलीस आयुक्त संजय पांडे प्रकरण थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचलय. राजकारण्यांचं सत्तेचं भांडण समजण्यासारख आहे. तिकडे प्रशासनात जो तो पैशाच्या मागे धावतोय असं चित्र दिसतंय. तिकडे झारखंडमधे आयएएस अधिकारी पूजा सिंगल यांच्याकडे धाड पडली. 20 कोटींचे घबाड सापडलं. सुमारे दीडशे कोटीपर्यंत प्रकरण जातंय असं दिसतंय. गेल्या पंधरवाड्यापासून पुण्याच्या पिंपरी-चिंचवड मधून मुंबईत बदली झालेले पोलीस आयुक्त कृष्णप्रकाश यांच्यामागे 200 कोटींचे किटाळ लागलंय. त्यांनी म्हणे जमिनीच्या काही व्यवहारात हात घातला आणि आपल्या कुणा हस्तकाकरवी दोनशे कोटींची माया हप्तावसुली किंवा मध्यस्थांच्या माध्यमातून जमवल्याच सुचवणारे एक पत्र समाज माध्यमातून व्हायरल झाले. कृष्णप्रकाश यांच्या जवळपासच्या पोलीस अधिका-याने हे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवल्याच सोशल मीडियातून गाजवलं गेल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. राज्याच्या पोलिस दलात निश्चितच काही चांगले अधिकारी असल्याचे म्हटले जाते. त्यात पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, विश्वास नागरे – पाटील यांची नावे घेतली जातात. नागरे – पाटील यांचा तर एक मोठा फॅन क्लब सांगितला जातो. त्यांचा दराराही तेवढाच. पण कृष्णप्रकाश यांच्यासारख्या दबंग अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीवर दोनशे कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे शिंतोडे नव्हे तर काळे डाग उमटवण्याच्या या खेळात खाकी मात्र काळवंडली आहे. जे परमबीर सिंग – वाझे प्रकरणात (100 कोटी) झाले त्याचीच आठवण हे दोनशे कोटीचे किटाळ करुन देते. यात खरं काय? खोटं काय? अशा संशयाचा धुराळा मात्र उडाला आहे.
कोणी काहीही आरोप केले म्हणून ते खरे मानण्याचे कारण नाही. तथापी असलं काही जनतेसमोर आल्यावर त्याची शहानिशा होऊन सत्य समजायला हवं असं जनतेला वाटू लागते. इथेही तेच घडतय. राज्यात गृहमंत्री अनिल देशमुख असतांना पोलीस आयुक्तांच्या बदल्या झाल्या होत्या. काही तासातच मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी त्या रद्द केल्या. त्यानंतर पुन्हा नवे आदेश काढण्यात आले होते. बहुसंख्य पोलीस अधिकाऱ्यांना मलाईदार पोस्टिंग हवी असते. त्याला क्रीम पोस्टिंग म्हणतात. त्यासाठी काही पोलीस अधिकारी वर्ग आपल्या गुड ऑफिसमध्ये असलेले मंत्री, आमदार, खासदार, राजकारण्यांची मदत घेतात हे उघड सत्य आहे. काही वजनदार राजकीय नेत्यांना आपल्या मतदारसंघात त्यांच्या मर्जीतील अधिकारी हवे असतात. त्यामुळेच अशा बड्या पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी राजकीय वजन वापरुन नियुक्ती दिली जाते. इथे कृष्णप्रकाश यांनीही तसंच स्पष्ट केल्याचं म्हटलं जातंय. आपण मुंबईत ज्या पदावर होतो तेथून उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनीच आपणाला पिंपरी चिंचवड येथे आणल्याचं कृष्णप्रकाश म्हणाले. एवढेच नव्हे तर आपल काय चुकल हेही आपण जाणून घेऊ इच्छितो. एखादी चूक किंवा गैरसमज असलाच तर तो दूर केला जाऊ शकतो असही ते म्हणाल्याचं बातम्यांमधून प्रसिद्ध झालंय. एवढेच नव्हे तर ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्यातल्या महाविकास आघाडीचे शिल्पकार खासदार शरद पवार यांनाही भेटले. अर्थातच मुंबईत झालेली बदली रद्द करुन मिळावी यासाठीच ही भेट असावी हे उघड आहे. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचीही त्यांनी भेट घेऊन काही प्रयत्न करुन पाहिला असावा.
विशेष म्हणजे कृष्णप्रकाश यांनी राकॉ. अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतल्यामुळे आता त्यांची बदली नक्कीच रद्द होऊ शकते असे पोलिस दलातील काही अधिकाऱ्यांना वाटले असावे. त्यानंतरच कृष्णप्रकाश यांच्या कार्यपद्धतीवर कथित दोनशे कोटींच्या जमीन व्यवहाराची भ्रष्टाचाराकडे अंगुलीनिर्देश करणार्‍या आरोपांची राळ उडवण्यात आली. ज्या पोलिस निरीक्षकाच्या नावे या दोनशे कोटींच्या काळी माया जमवण्याच्या पत्राची बाब बाहेर आली त्या पोलिस निरीक्षकाने आपण हे पत्र लिहिलेच नाही हे स्पष्ट केले. समजा ही बाब खरी मानली तर कथित पत्रातून बाहेर आलेला मजकूर, दोनशे कोटी वसुलीचा मुद्दा खरा की खोटा? कथित जमीन प्रकरणांचा तपशील कोण सांगू शकतो? कृष्णप्रकाश यांच्या कार्यपद्धतीमुळे दुखावलेल्या बिल्डर लॉबीचे तर हे काम नव्हे? गतवर्षी पिंपरी चिंचवड मनपा स्थायी समिती अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. त्यात काही जणांना पकडण्यातही आले होते. तसेच काही वादग्रस्त जमीन प्रकरणात काही हस्तकांद्वारा पोलीस ठाण्याचे निरोप संबंधितांना पद्धतशीरपणे पोहोचवण्यात आल्याचे बोलले जाते. निर्माण झालेले वरील काही प्रश्न बिल्डर्स, जमीन मालकांपुढे अडचणीचे डोंगर उभे करुन नंतर लाखो-करोडोत “सेटिंग” खरंच झाली काय? कोण हे करत होतं? आपले काळे कारनामे लपवण्यासाठी काही अधिकारी “मीडियात” काही आपली माणसे पेरुन किंवा काहींना “आपलेसे मित्रवर्य” या संज्ञेत आणून ठेवतात. आपली असलेली – नसलेली लोकहितैशी कामगिरी मिडीयातून गाजवतात. कनवाळू – परोपकारी – पराक्रमी डॅशींग हिरे अशी समाजात इमेज बिल्डिंग केली जाते. एकदा हे झाले की मोठे घबाड मिळवण्यासाठी काही मंडळी वाट्टेल त्या थराला जाते असे म्हणतात. करोडो रुपयांपुढे निती हरते असे म्हणतात.
सुपर कॉप म्हणून ओळखले जाणारे पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांच्यावर कोणताही आरोप करण्यास कोणीही धजावणार नाही. एका सरळमार्गी अधिकार्‍याची बदनामी करण्याची ही मोहीम तर नव्हे? शंभर कोटीच्या हप्ता वसुली प्रकरणात राज्याचे माजी गृहमंत्री तुरुंगवाऱ्या करत आहेत. त्यांच्याकडे सुमारे 120 वर धाडी पडल्या. हे ही एका पोलिस आयुक्ताच्या कथित पत्रावरुन घडले. तेथे सचिन वाझे नामक सहाय्यक पोलीस निरीक्षकाची तक्रार सांगण्यात आली. येथेही एका एपीआयचे पत्र लोकचर्चेत आणले गेले. त्या अधिका-याने पत्रलेखक म्हणून हात झटकले आहेत. हा दोनशे कोटींचा मामला कोण कशासाठी तापवतोय याचा सोक्षमोक्ष लागणे कृष्णप्रकाश यांच्या स्वच्छ प्रतिमा रक्षणासाठी आवश्यक वाटते. त्यांनी आरोप फेटाळले आहेतच.
राजकारण्यांच्या प्रतिष्ठानांमधे एवढा पैसा कुठून येतो? असा छोटा वाटणारा प्रश्न टाकून शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी खळबळ उडवली आहे. त्यांच्या टार्गेटवर सध्या किरीट सोमय्या आहेत. हाही भ्रष्टाचाराचा मुद्दा. काही राजकारणी, शिक्षण सम्राट, साखर सम्राट, सहकार सम्राट म्हणून गाजले. परंतु अत्यंत धूर्त म्हटल्या जाणाऱ्या अलीकडच्या काही राजकीय नेत्यांनी समाजसेवेच्या नावाखाली आपल्या कार्यक्षेत्रात काही प्रतिष्ठाने, फाउंडेशन्स काढली. त्यांचे आरोग्यदूत धावताहेत. त्यांना काही उद्योगपती लाखो करोडोंच्या देणग्या सढळ हस्ते देतात. काही वर्षापूर्वी उद्योगपती रतन टाटा यांनी नाशिकच्या विकासासाठी सध्या हिंदुत्वाचा झेंडा घेऊन गाजत असलेल्या काही नेत्यांच्या प्रतिष्ठानासाठी कोट्यावधी रुपयांची देणगी दिल्याचे प्रकरण गाजले होते.
काही वर्षांपूर्वी कुण्या निवडणूक आयुक्तांनी त्यांच्या पत्नीच्या नावे असेच प्रतिष्ठान काढून त्यात काहींना देणग्या देण्यास भाग पाडले होते. काही नोकरशहांच्या हाती असलेले प्रचंड ताकदीचे अधिकार तर काही जणांकडे एखाद्याच्या प्रोजेक्टचा क्षणात तोडफोड करण्याची असलेली विध्वंसक उपद्रव मुल्यकारी कार्यक्षमता वापरुन कोट्यावधी रुपये जमवले जातात. काही पोलिस अधिकाऱ्यांनीही नातेवाईक, हस्तक, पंटर्स यांना हाताशी धरुन काही प्रतिष्ठानांमधे कोट्यावधी रुपये जमवल्याची बाब काही वर्षांपूर्वी उघड झाली होती. सध्या संजय राऊत हाच मुद्दा अधोरेखित करु पाहतात असे दिसते. सोमय्या कॅंम्प त्यांच्या बाबतचे कथित आरोप फेटाळून लावू शकतात. आरोपांचे किटाळ फेटाळून लावण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. तरीही सत्य नेमके काय? कोण खरं बोलतो? प्रतिष्ठाने फाउंडेशनरुपी दुकानदारी कोण चालवतोय? त्यात जमणारा पैसा काळा की पांढरा? त्याच्या डिक्लेरेशनचे काय? इन्कम टॅक्स भरतात काय? सरकार नावाची सत्तारुढ संस्था ही प्रतिष्ठाने का खंगाळत नाही? धाडींची टार्गेट्स ठरवण्यात पक्षपात तर होत नाही? झारखंडमधे एक महिला अधिका-याकडील धाडसत्रात 20 कोटी रुपये उघड होतात. दीडशे कोटीचा अंदाज दिला जातो. महाराष्ट्रात 200 कोटींच्या भ्रष्टाचाराची कृष्णछाया सांगितली जाते. हा कथित भ्रष्टाचार उघड करु पाहणा-याला :”हिरेन” होण्याची भीती वाटते. हे कसले लक्षण म्हणायचे? सध्या जुंपली आहेच. ती सत्यापर्यंत नेऊन पोहोचवा म्हणजे महाराष्ट्रातील सुमारे 15 कोटी लोकांना मन:शांती तरी मिळेल!
