आकाशात उंच उंच उडणारी घार आपल्या “भक्ष्या” वर अचूक झडप झालते. त्याच पद्धतीने दिल्लीतून महाराष्ट्रातील मंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगणा-यांची योजनाबद्ध शिकार करण्यासाठी चौघांनी जाळे फेकले. त्यात तीन-चार आमदार गळाला लागल्याचे प्रस्तुत प्रकरणातून समोर आले. सत्तेच्या वर्तुळात आमदारकी, मंत्रीपदे भोगून मुंबई-दिल्लीची हवा खाऊन आलेल्यांना आता लिया – दिया नवीन नाही. शिंदे साहेबच कशाला देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदकालीन सत्तेतील गिरीश महाजन या वजनदार मंत्र्याकडे पाटबंधाऱ्याच्या काही प्रकल्पांची टेंडर्स प्रकरणी शंभर कोटीची ऑफर घेऊन कोणी महाभाग ठेकेदार आला होता. दस्तुरखुद्द महाजनांनी अशी ऑफर आल्याचे तेव्हा जाहीर केले. परंतु एखाद्या मंत्र्याला शंभर कोटीची लाच देऊ पाहणाऱ्याला मात्र मंत्रीमहोदयांनी पोलिसांच्या तावडीत दिले नाही. किती हा दिलदारपणा! भाजपा पुर्वीच्या काँग्रेसी सत्तेत बारा ते अठरा टक्क्यांची टक्केवारी बोकाळल्याचे त्यांनी केलेले आरोपही गाजले. हेच श्रीमान महाजन साहेब त्यापुढील काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उजवे हात आणि संकटमोचक म्हणून मुंबई ते दिल्ली पर्यंत प्रसिद्धीस पावले.
गत काळातील पृथ्वीराज चव्हाण असोत की देवेंद्र फडणवीस यांची कारकीर्द मिस्टर क्लीन सीएम अशी गाजली. परंतु सन 2019 नंतरच्या काळात शिवसेनेतील आमदार फोडाफोडी किंवा बंड किंवा दहशतवादी कार्यपद्धती विरुद्धचा कथित उठाव कृतीत उतरवतांना मात्र गुजरात, आसाम, गोवा 50 खोके, 125 कोटी, डोंगर, झाडी, हॉटेलच्या वर्णनाने पडद्यामागच्या काळेबेरे शंकांचे काळे डाग उडवून गाजला. राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या या बुलंद म्हणाव्या अशा नव नेतृत्वाचा नवोदय होतांनाच शिवराळ आरोपांची भरपूर राळ उडाली. शिवसेनेशी रोजचा संघर्ष दिसतोच आहे. नवे सरकार आकार घेण्यापूर्वीच “बस्ती बसी नही की लुटेरे हाजीर” या पद्धतीने शिंदेशाही सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रीपदे प्रत्येकी शंभर कोटीत विकण्याचे दोन नंबरचे फिरते दुकान दिल्लीतून मुंबईकडे घेऊन येणाऱ्या दलालांनी मंत्री पातळीवरच्या नव्या भ्रष्टाचाराची झलक दाखवली आहे. अजून मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही तोच या दलालांनी दाखवलेल्या हिमतीतून नवे प्रश्न उभे राहतात. पकडलेल्यांपैकी एकाने एका आमदाराशी फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये चर्चाही केली. डील कशी होऊ शकते तेही सांगितले. म्हणजे अशी राजकीय डील प्रचलित पद्धतीने करण्याचा विश्वास दिला. 20 टक्के अ‍ॅडव्हान्स म्हणजे पंधरा ते वीस कोटी आणि उरलेले मंत्रिपदाच्या शपथविधीनंतर घेऊ असे व्यवहार कौशल्यही दर्शवले. हे करणाऱ्यांपैकी रियाज शेख (कोल्हापूर), योगेश कुलकर्णी (ठाणे), सागर संगवई, जाफर अहमद अशी पकडलेल्यांची नावे आहेत. शंभर-शंभर कोटीत मंत्रीपदे विकण्याचा बाजार भरवणारा दोषी दिसत असला तरी ही100 कोटी रुपयांची रेवडीछाप किंमत मोजणा-यांना, मंत्रीपदाच्या लालसेने भ्रष्टाचाराचा मार्ग धरणा-यांना भाजपा समर्थनाची शिंदेशाही कोणती शिक्षा देणार? हेही लवकरच दिसेल.
“ना खाऊंगा ना खाने दुंगा” अशा प्रकारची घोषणा केल्याने लोकप्रिय झालेल्या पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राची भाजपा शिवसेनेसह विरोधकांशी मुकाबला करत जनसामान्यांसाठी अच्छे दिन दाखवण्याची वचने देत आहे. राज्याच्या प्रशासनात मात्र मलईदार पोस्टिंग साठी टेंडर्स, हेराफेरीसाठी, आदिवासींच्या जमिनी हडपण्याची तिव्र स्पर्धा आहे. मंत्र्यांचे डीएसओ पोस्टींगसाठी 5 कोटीपर्यंत रेट असल्याची चर्चा काय दर्शवते? माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी शिक्षकाच्या मंत्री असलेल्या मुलाची संपत्ती 1200 कोटी पर्यंत कशी? असा प्रश्न विचारला होता. त्यामुळे मंत्री पदावर जाणारी मंडळी किती अब्जाधिश बनते याबाबत जनतेत चर्चा सुरु झाल्याचे दिसते. आता काही लोकप्रतिनिधी (आमदार-खासदार-मंत्री) हजारो कोटीच्या क्लबमधे जाऊन बसल्याचे बोलले जाते.
बाहुबली, केजीएफ 2 हे चित्रपट 400 कोटीच्या क्लबमधे गेले. तसे मंत्र्यांचे हजार कोटीचे क्लब बनू लागल्याचे बोलले जाते. महाराष्ट्रात कमाल जमीनधारणा कायदा आहे. रियल इस्टेट क्षेत्रात रेग्युलेटर (महारेरा) आहे. राजकारण्यांकडे जास्तीत जास्त किती संपत्ती असावी? त्याचे नियंत्रण आहे की नाही? असे लोक बोलू लागल्याचे सांगतात. एवढी गडगंज संपत्ती असणा-या लोकप्रतिनिधींना पेन्शन म्हणून दरवर्षी 500 ते 1100 कोटी का द्यावे? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला हवी आहेत. राजकारण्यांची संपत्ती अचानक एवढी वाढते कशी? याबद्दल न्यायालयांनी आश्चर्य व्यक्त करत प्रश्न विचारला होता. अर्थात संपत्ती कमवण्याचे सर्वांना स्वातंत्र्य असले तरी त्याचा आयकर ही मंडळी भरते काय? हे प्रशासकीय प्रश्न जनतेला अस्वस्थ करतात. अर्थात त्यासाठी कायदे आहेतच. देशात पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाने लोकशाहीची वाटचाल सुरु असली तरी राज्यात काही नेत्यांची चाल आणि चरित्र लुटारु स्वरूपाचे असल्याचे बोलले जाते. राज्यात नव्याने मंत्रिपदावर येण्यासाठी ही पदे स्वकर्तृत्व सिद्ध करणारांएवजी भ्रष्टाचाराच्या पैशातून विकत घेणारे जिंकले तर राज्य खड्ड्यात गेलेच म्हणून समजा. 100 कोटीच्या भक्षावर झडप घालणाऱ्यांपेक्षा हजारो कोटींची माया पचवणा-यांचे काय? हेही जनतेला समजायला हवे.
