या शिर्षकाने चक्रावलात ना! अस्मादिक कवी नाही. कविता करणे आमचा प्रांत नव्हे. ज्यांना दोन वेळ जेवणाची भ्रांत त्यांचा नव्हे काव्य प्रांत हे आपणास 50 खोके फेम “काय जंगल, काय झाडी, काय हाटील”ने दाखवून दिलेच आहे. बाळासाहेब ठाकरे नामक बुलंद आवाजाच्या पहाडाने निर्मिलेली शिवसेना गेल्याच महिन्यात दुभंगली. बाळासाहेबांचे पुत्र मुख्यमंत्री पदावर असले तरी एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या ठाण्या पलीकडे ज्यांना कोणीच ओळखत नाही अशा एका दमदार खेळाडूने हा अचाट प्रयोग भाजपरुपी महाशक्तीच्या बळावर करून दाखवला. प्रारंभी ताकाला जाऊन लोटा लपवण्याचा कितीही प्रयत्न झाला तरी शिंदे साहेबांच्या पाठीशी ताकद उभी करणारी महाशक्ती भाजप हीच असल्याचे उघड झाले आहेच. आता तीच महाशक्ती एकनाथ शिंदे, उद्धवजी ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस आदींना त्यांची जागा दाखवून देत आहे. शेवटी महाशक्ती ” सुपर” पॉवर असतेच.
सन 1995 पासून शिवसेनेसोबतच्या लहान भाऊ- मोठा भाऊच्या खेळात सुरू झालेला “शत प्रतिशत भाजपा” हा अजेंडा राज्यातील राष्ट्रवादी – काँग्रेस विरोधकांची दुकानदारी खिळखिळी करत शिवसेना हायजॅक करण्यापर्यंत कसा आला हे आपण पाहिले. शिवसेनेशी युती तोडणारा भाजप, पुन्हा युती करणारा भाजप दोन विधानसभा निवडणुकीत दिसला. “मविआ” सत्तेला झटका देऊन क्षणात उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद घालवणारा आणि त्यांच्याच एका शिलेदाराकरवी ठाकरेशाहीची घराणेशाही नेस्तनाबूत करायला निघालेला भाजपही महाराष्ट्र आज पहात आहे. केंद्राच्या सत्तेत बसलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि अमित शहा यांच्या हातात हात घालून नागपूरची तिसरी अदृश्य शक्ती केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर दिल्ली, पश्चिम बंगाल आधी राज्यांमध्ये विजय पताका फडकवण्यास निघालेली दिसते.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात एनसीबी, इन्कम टॅक्स,ईडी, सीबीआय अशा केंद्रीय एजन्सीजचा गैरवापर केल्याचा उघडपणे आरोप होतोय. खरेतर या केंद्रीय एजन्सीजची ताकद जोरदारपणे अ‍ॅक्टिव्ह केली तर काय काय भानगडी बाहेर येऊ शकतात हेही यानिमित्त दिसून आले. आपले निवडणूक आयुक्त टी एन शेषन यांनीही तेव्हा निवडणूक आयोगाची पावर दाखवून दिली होती. आता सुप्रीम कोर्टानेही ईडीची कार्यपद्धती अधोरेखित केली आहे. यंत्रणांनी त्यांची घटनादत्त पॉवर योग्यरीत्या वापरावी- गैरवापर करू नये इथपर्यंत ठीक आहे. याबाबत मोदीजी काही दिवसांपूर्वी काय म्हणाले ते पहा…..
“एक तो भ्रष्टाचारी कहते – उन्हे हात मत लगाओ, उन्हे पकडा तो कहते केस मत करो. केस किया तो बोलते रफा दफादफा करो. एफआयआर होने पर केस दबाओ. फिर कोर्ट मत भेजो – जामीन कराओ”. त्यांची व्यक्त झालेली भूमिका अगदीच अनाठायी म्हणता येणार नाही. त्याच बरोबर विरोधाचा आवाज दडपण्यासाठी विरोधकांच्या पाठीशी केंद्रीय यंत्रणांचे लचांड लावून दिले जाते या आरोपांचे काय? त्यांचे हि समाधान कारक उत्तर मिळायला हवे.
महाराष्ट्रातल्या बिगर भाजप सत्तेला खाली खेचल्या नंतर ” ठाकरे शाहीच्या” नाकावर टिच्चून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पद देऊन ठाकरे फडणवीस या दोघांना प्रादेशिक मर्यादा रेषा आखून दिल्याचा संदेश जनतेत सोडला गेला. शिवाय शिंदेशाही सरकार दिल्लीच्या मर्जीप्रमाणे त्यांना हवा तेवढा वेळच ( म्हणजे अडीच वर्षाच्या सत्तेची आशा नकोच) चालू शकते हा दुसरा मेसेजही दिला गेला आहे. शिवाय सुप्रीम कोर्टात प्रकरणे आहेतच. शिवसेनेच्या याचीकेद्वारे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह 14 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहेच. न्यायालयीन लढाई व्यतिरिक्त भाजप शिंदे यांच्या रूपाने ओबीसी चेहरा पुढे ठेवून 2024 च्या लोकसभेतील विजयाची गणिते मांडून आहेत. शिंदे – ठाकरे वादविवाद फार तर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीपर्यंत पहायला मिळू शकतो. मुंबई मनपाचे 50 हजार कोटीचे बजेट 80 हजार कोटीची एफडी ही भाजपची टार्गेट्स. या सगळ्या उद्दिष्टपूर्ती फडणवीस – ठाकरे – शिंदे यापैकी कोण किती उपयुक्त राहील याची समीकरणे अभ्यासली जातीलच.
शिवसेना आणि तिची संघटनात्मक बलस्थाने तोडून तिला दाती तृण धरून शरण आणण्याचा एक डाव आजवरच्या घडामोडी मागे दिसतो. असंतुष्ट बिभीषण आपल्या तंबूत खेचला तर रावणावर सहज विजय मिळवता येतो हा धडा रामायणातून दिसून आला आहे त्याकाळचा “रावण” हादेखील महान शिवभक्त, ब्रम्हास स्वतःचे शीर कमळ अर्पण करणारा होता हे रामानंद सागर यांच्या रामायण मालिकेतून दोन पिढ्यांना कळाले. असो. आता महाराष्ट्राच्या सत्तांतराचा उत्तरार्ध सुरू आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या जन्मदिनाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर ” सुपारीबाज लेखन कामाठीकार” आणि बहुआयामी निष्पक्ष विश्लेषकांच्या विविध भूमिकांचा मुसळधार पाऊस दिसतोय.
राज्याच्या राजकारणाकडे कटाक्ष टाकला तर प्रस्थापित राजकारणी आणि त्यानंतर दुसऱ्या फळीतले असे दोन वर्ग दिसतात. राजकारणात प्रस्थापित मंत्री – आमदारांना आपल्या स्पर्धेत कोणी उतरु नये असे वाटते. त्यामुळे संभाव्य प्रतिस्पर्धी हेरुन येनकेन प्रकारे त्याची वाट लावली आहे. राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात बड्या पदावर जाऊन पोहोचलेल्या एका राजकीय व्यक्तिमत्त्वाच्या स्पर्धेतल्या तरुणाला पेट्रोल पंपालगत असलेल्या खोलीत एका प्लांटेड महिलेसह बंदिस्त करुन त्याचे करिअर संपवले गेले.
1960 ते 1980 या दोन दशकात काही मंत्र्यांनी प्रशासनातील मोक्याच्या जागी त्यांच्या समाजाच्या नातेवाईकांची वर्णी लावली. समाज घटकाशिवाय इतर समाजाच्या तरुणांना राजकीय स्पेस मिळता कामा नये हा डाव खेळला गेला. शिवसेनेने मात्र अनेकांसाठी राजकारणाचे प्रवेशद्वार उघडले. राजकीय संधी नाकारण्याच्या काळात हे घडले. मराठवाड्यात गोपीनाथ मुंडे प्रस्थापित राजकारणी बनताच त्यांचे पुतणे धनंजय यांनी रा.कॉ.ची वाट धरली. शिवसेनेची सत्ता सूत्रे नाकारल्याचे दिसताच राज ठाकरे यांनी मनसे काढली. तशाच कारणासाठी नारायण राणे, भुजबळ शिवसेना सोडून बाहेर पडले.
आता एकनाथ शिंदे यांच्या महत्त्वाकांक्षेला भाजपने हवा दिली. फडणवीस, गडकरी यांचे राजकारण “लार्जर दॅन साइज” होता कामा नये असा कटाक्ष भाजपापुर्व काँग्रेसशी सत्ता काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री एक डोळा दिल्लीवर ठेवून एका डोळ्याने राज्याकडे बघत असत. मध्यंतरी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना साडेतीन मुख्यमंत्री राज्य करीत. त्यावेळी गडकरी केंद्रात मंत्री असले तरी राज्यात हजारो कोटींच्या योजनांची घोषणा करत. उद्धवजींची घोषणा वेगळी. राज ठाकरेंची खळखट्याकबाजी गाजत होती. शिवाय सोमय्यांची फटकेबाजी दिमतीला.
राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात गडगंज कमावून बसलेला राजकीय नेता कमावलेले गमावण्याची वेळ येऊ नये म्हणून स्वतःला सत्तेशी जोडून घेतो. ” जो तो वंदन करी उगवत्याला”. हाच न्याय दुसरं काय? जळगाव जिल्ह्यात मुक्ताईनगर मतदार संघ बघा, तेथे एकनाथराव खडसे यांचे वर्चस्व. बलाढ्य नेत्या सौ. प्रतिभाताई पाटील यांना पराभूत करुन भाजपातून ते जिंकले. तेथे शिवसेना सहयोगी पण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताकदीवर चंद्रकांत पाटील आमदार बनले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होताच ते स्वतःला शिवसेना आमदार म्हणत. आता म्हणतात शिंदे गटात. अर्थात कुण्या पुढाऱ्याने केव्हा कोणत्या पक्षात – गटात जावे हे लोकशाहीदत्त स्वातंत्र्य मान्य करायलाच हवे. याच पद्धतीने अनेक मंत्री, आमदार, खासदार, पुढाऱ्यांनी त्यांच्या सुकन्या, सुना, मुले यांची अनेक राजकीय पक्षातून सत्ता पदावर येण्याची सोय करून ठेवली. साखर लॉबी, लिकर लॉबी, ठेकेदारी भागीदारीत मंडळी आहेत. त्यांचा वाटा नाकारला म्हणून पुणे-नाशिक मुंबईसह अनेक शहरात बेसमेंट मधल्या मोटारी टू-व्हीलर्सला आगी लावण्याचे प्रकार होतातच असे म्हणतात.
राजकारण आणि राजकारणी या दोघांवर आजकाल कोणीच विश्वास ठेवायला तयार दिसत नाही. राजकारण हा प्रति पक्षासह जनतेला मूर्ख बनवून आपले उद्दिष्ट साधण्यासाठी केला जाणारा खेळ म्हटला जातो. ” खोटे बोल पण रेटून बोल” असे म्हणतात. साम-दाम-दंड-भेद छल कपट काहीही खेळा पण जिंका. आता उद्धवजी ठाकरे यांचेच बघा ना. मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या प्रकृती अस्वस्थाचे चे वर्णन केले ते खरेच म्हणूया. पण एवढी प्रकृती बिघडली तर त्याच वेळी मुख्यमंत्री पदाचे घोंगडे फेकून द्यायचे. मविआ शिल्पकारांना सांगायचे प्रकृती साथ देत नाही. मुख्यमंत्रिपद घोंगडे फेकतो. मी ठीक होईपर्यंत संजय राऊत यांना मुख्यमंत्री बनवा. तो नको तर आदित्य, तोही नको असेल तर अजित दादा, तेही नको तर तुम्हीच ठरवा काळजीवाहू मुख्यमंत्री. उद्धवजी ठाकरे अनेक अर्थांनी सर्वोत्तम मुख्यमंत्री ठरले असले तरी प्रकृती स्वास्थ्य उत्तम हवेच. शत्रूशी दोन हात करण्यापूर्वी लढणाऱ्याच्या अंगात शंभर हत्तींचे बळ आवश्यक असतेच असे सांगतात. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेला जोरदार दणका देत हा पक्षच हायजॅक करण्याची खेळी लक्षात आल्यावर एकनाथ शिंदे यांची “राक्षसी महत्वाकांक्षा” काढायची गरज नव्हती असे अनेकांना वाटते. ज्यांच्या अंगी महत्त्वाकांक्षा असते अशीच व्यक्तीमत्वे अचाट कर्तृत्व गाजवतात.
एकनाथ खडसे यांनीही मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा अशीच जाहीर केली होती. त्याची जबर किंमत ते आज मोजताना महाराष्ट्र पाहतोय. महत्त्वाकांक्षा बाळगणारा वाईट नसतो. शिवाय ठाकरे साहेबांनी, “हा राक्षसी महत्वकांक्षा बाळगणारा पंतप्रधान पदही मागू शकतो” असा सावधानतेचा इशाराही दिला. म्हणजे आता त्यांचा बंदोबस्त तुम्ही करा असेच सुचवले. शिंदे यांना शत्रु मानले तर त्याशी लढतांना कोण कमजोर पडले? बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना अशी कवचकुंडले स्वतःकडे असताना प्रतिस्पर्ध्यांचे सैन्य उधारीवर मागण्याची वेळ का यावी? असा प्रश्न समाजमन अस्वस्थ करतो.
महाराष्ट्राचे सत्तांतर नाट्य राजकीय अस्थिरता दाखवत आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार मंत्रिपदावर जाणाऱ्यांना हवा आहे. तेथे कुणास कुठे बसवायचे ते दिल्ली ठरवतेय. ईडीचा आसूड रोज कडाडतोय. 50 खोकी, 100 खोकी अशा गोष्टी ऐकू येत आहे. दिल्लीत सुपर पॉवर असली तरी काही दलालही या वाहत्या गंगेत हात धुण्यासाठी सरसावल्याचे दिसते. ज्यांना ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय, एनसीबीचे दणके बसले ते सगळे धास्तावले आहेत. काहीजण नरमले. शरणागत अवस्थेत आले आहेत. कुठे सौदेबाजी तर कुठे फायद्या-तोट्याची त्रैराशीके मांडली जातहेत. दोन वर्षाच्या कालावधीत वन डे मॅच खेळायची की महाराष्ट्राचीच मध्यावधी खेळून मैदान गाजवायचे ते लवकरच स्पष्ट होईल तोपर्यंत इथेच थांबू या!
