सुप्रीम कोर्टाचा निवाडा वडिलांच्या संपत्तीत मुलीला समान वाटा

सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली :  पित्याच्या संपत्तीत मुलाप्रमाणे मुलीला देखील वाटा मिळावा या प्रश्नावर ब-याच दिवसापासून वादविवाद सुरु होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आपला निर्णय दिला आहे. यापुढे भविष्यात पित्याच्या संपत्तीत मुलीला देखील मुलाप्रमाणे समसमान वाटा मिळेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

हिंदू स्त्रियांना पित्याच्या संपत्तीत भावा प्रमाणे समान वाटा मिळेल, असे  सन 2005 मध्ये अधिनियमित करण्यात आले होते. त्यानुसार मुलगा व मुलगी दोघांनाही त्यांच्या पित्याच्या मालमत्तेवर समान हक्क मिळतील. मात्र हा कायदा सन 2005 पूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल त्यांना याचा लाभ मिळेल अथवा नाही हे स्पष्ट झाले नव्हते. या प्रकरणावर आता पडदा पडला आहे. न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंडपीठाने हा कायदा सर्व परिस्थितीत लागू होईल असा महत्वाचा निर्णय दिला.

वडिलांच्या संपत्तीचे वाटप होत असताना वडील हयात असतील किंवा निधन झाले असेल तरीही मुलीला मुलाप्रमाणेच समान वाटा मिळाला पाहिजे, असं स्पष्ट केले आहे. न्या. मिश्रा यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की ‘प्रत्येक मुलीला आपल्या वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे मुलीला समान हिस्सा हा मिळालाच पाहिजे. मुलाचा विवाह होईपर्यंत तो मुलगा असतो. परंतु, मुलगी ही कायम मुलगीचं असते’

मुलीला सन 1956 च्या कायद्यानुसार हिस्सा मिळणार होता. मात्र सन 2005 या सालात केंद्र सरकारने यात बदल केला आहे. मात्र, त्यात सन 2005 सालानंतर ज्या मुलींचा जन्म होईल त्या मुलींना समान हिस्सा मिळणार असा बदल करण्यात आला होता. मात्र आता हा मुद्दा कायमस्वरुपी रद्दबातल करण्यात आला आहे. वडिलांच्या संपत्तीत मुलगी हक्काने आपला हिश्श्याची मागणी करु शकते.

हिंदू वारसा हक्क कायदा-1956 नुसार मुलींना आपल्या वडीलांच्या संपत्तीत हिस्सा मागण्याचा अधिकार होता. या कायद्यानुसार, वडिलांच्या संपत्तीत मुलीला वगळून हिस्सेवाटणी होत असे. वडिलांना जो हिस्सा मिळाला असेल त्यांची पुन्हा मुलांच्या संख्येनुसार हिस्सेवाटणी होत असे. त्यात सर्व मुलांना समान हिस्सा मिळत होता. सन 1994 सालात कायद्यात चार राज्यांमधे बदल करण्यात आला. सन 1994 नंतर ज्या मुलींचे विवाह झाले आहे, त्यांना वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा मिळेल, अशी तरतूद करण्यात आली होती. आजच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here