नवी दिल्ली : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून एक धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टातून मोठा धक्का बसला आहे. राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्याबाबत पुढील सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही पावले उचलू नये असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
उद्धव ठाकरे सरकारच्या कालावधीत राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेल्या यादीच्या प्रश्नावरील अपिल प्रलंबित असताना आता नव्याने यादी पाठवली जाण्याची शक्यता असल्याचे अपिलकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करणारे नाशिक येथील रतन सोली लुथ यांनी उच्च न्यायालयाने 13 ऑगस्ट 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले आहे.
हे अपिल प्रलंबित असतानाच राज्यपालांनी 5 सप्टेंबर रोजी आधीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने पाठवलेली यादी आताच्या एकनाथ शिंदे सरकारकडे परत पाठवली आहे. त्यामुळे आधीच्या यादीचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना ती 12 पदे भरण्यासाठी नवी यादी राज्यपालांकडे पाठवली जाण्याची शक्यता असल्याचे रतन सोली लुक्थ यांनी ज्येष्ठ वकील सी. यू. सिंग यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्याची दखल घेत पुढील सुनावणी होईपर्यंत त्या 12 पदांवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदारांची नियुक्ती करण्याबाबत कोणतीही पावले उचलू नयेत, असा आदेश देण्यात आला आहे.
