पर्सनल लॉ अंतर्गत मुस्लिम समुदायातील विवाह हे पॉक्सो कायद्यांतर्गत येत असल्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पतीने अल्पवयीन पत्नीसोबत लैंगिक संबंध ठेवल्यास त्याच्यावर पॉक्सो कायद्यांतर्गंत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. न्या. कुरियन थॉमस यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत वधू-वर दोघांपैकी एक जरी अल्पवयीन असेल तरी पॉस्कोअंतर्गंत गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालावर न्या. थॉमस यांनी असहमती दर्शवली आहे. एका प्रकरणात न्यायालयाने पंधरा वर्षांच्या अल्पवयीन मुस्लिम मुलीला तिच्या पसंतीने लग्न करण्याचा अधिकार दिला होता आणि पतीला अल्पवयीन मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवल्याबद्दल पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापासून सूट देण्यात आली होती.
केरळ उच्च न्यायालयात खालिदुर रहमानच्या जामिन अर्जावर सुनावणी सुरु आहे. रहमानवर १६ वर्षांच्या मुलीचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे, तीच त्याची पत्नीदेखील आहे. रहमानने पश्चिम बंगालमधून पीडितेचं अपहरण केलं आणि तिच्यावर अत्याचार केले. त्यानंतर रहमानने बचावासाठी अल्पवयीन मुलीसोबत लग्न केल्याचं म्हटलं होतं. मुस्लिम पर्सनल लॉअंतर्गंत मासिक पाळीची सुरुवात झालेल्या मुलींना लग्न करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. त्यामुळं अल्पवयीन मुलींच्या पतींवर पॉस्को कायद्यांतर्गंत गुन्हा दाखल होत आहे.
या प्रकरणावर निकाल देत असताना कोर्टानं बाल विवाह हा मानवधिकांचे उल्लंघन असल्याचं म्हटलं होतं. हा समाजासाठी शाप आहे. पॉक्सॉ अॅक्ट हा एक विशेष कायदा आहे. लहान मुलांना लैंगिक अत्याचारापासून वाचवण्यासाठी व त्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा कायदा बनवण्यात आला आहे. बालकांवरील सर्व प्रकारचे लैंगिक अत्याचार हा गुन्हा मानला जातो. यातून अल्पवयीन विवाहही वगळलेले नाहीत. POCSO कायद्यातून कोणालाही वगळले जाऊ शकत नाही, असं महत्त्वाचं निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
