जळगाव : जळगाव जिल्हाधिका-यांसह पोलिस अधिक्षक हे दोन बडे अधिकारी देखील त्यांच्या शासकीय दालनात एअर कंडीशनर बसवण्यास पात्र नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्हाधिकारी, जळगाव पोलिस अधिक्षक यांच्यासह इतर अनेक अधिका-यांनी आपल्या शासकीय दालनात बसवलेले एअर कंडीशनर बेकायदा असल्याच्या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा मिळाला आहे. जळगावचे माहिती अधिकार तथा सामाजीक कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या माहितीतून हे स्पष्ट झाले आहे. जर कुणी अधिकारी एसी बसवण्यास पात्रच नसेल तर एवढे दिवस एसी वापरुन अदा करण्यात आलेले भरमसाठ विज बिल कुणाच्या माथी मारायचे हा एक नवा प्रश्न या निमीत्ताने उपस्थित झाला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सन 1991 मध्ये परिपत्रकाद्वारे राज्यातील ज्या शासकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन दर महा रु. 18400/- अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे त्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयीन दालनात एअर कंडीशनर बसवण्यास परवानगी दिली होती. त्यानांतर सन 2012 मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतन संरचनेनुसार राज्यातील जे शासकीय अधिकारी वेतन बॅंड रु. 37400- 67000 ग्रेड वेतन रु.10,000/- अथवा त्यापेक्षा अधिक वेतन बॅंड + ग्रेड वेतनमध्ये काम करतात त्यांना त्यांच्या दालनात एअर कंडीशनर बसवण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
आता सातव्या वेतन आयोगानुसार ज्या उच्च अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी वेतन स्तर S-30 144200- 218200 व त्यापेक्षा अधिक आहे अशा उच्च अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दालनात एअर कंडिशनर बसवण्यास महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाने 25 मे 2022 रोजी शासन निर्णयाने मान्यता दिली आहे. याचाच अर्थ असा आहे की सातव्या वेतन संरचनेनुसार ज्या शासकीय अधिका-यांची वेतनश्रेणी S-30 144200-218200 पेक्षा कमी आहे त्यांना त्यांच्या दालनात एअर कंडीशनर बसवता येत नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालय सामान्य शाखा जळगाव यांनी सामाजीक कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्तायांना माहिती अधिकारात दिलेल्या माहिती नुसार वर्तमान जिल्हाधिकारी अमन मित्तल (वेतन श्रेणी ग्रेड-11- 67,700 – 2,08,700/-), अप्पर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन ( वेतन श्रेणी S-25-78,800 – 2,09,200/-), निवासी उप जिल्हाधिकारी राहुल पाटील (वेतन श्रेणी S-20 – 65,100 – 1,77,500/-) यांचे दालनात वातानुकूलित यंत्र (A.C.) बसवण्यात आलेले आहे. परंतु शासन निर्णयाने निश्चित केलेल्या वेतन श्रेणी S- 30 – 144200-218200 नुसार त्यांना आपल्या दालनात वातानुकूलित यंत्र (A.C.) बसविण्यचा अधिकार नाही.
तसेच जळगाव जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार (वेतन श्रेणी S-23 – 67,7,00 – 2,08,700/-), अप्पर पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी (वेतन श्रेणी S–23 – 67,7,00 २,08,700/-) व उपविभागीय पोलीस अधिकारी (वेतन श्रेणी S-20 – 56,1,00 -1,77,500/-) यांच्या दालनात देखील वातानुकूलित यंत्र (A.C.) बसवण्यात आले आहे. परंतु शासन निर्णयाने निश्चित केलेल्या वेतन श्रेणी S-30 – 144200-218200 नुसार त्यांनाही आपल्या दालनात वातानुकूलित यंत्र (A.C.) बसवण्याचा अधिकार नाही.
सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार पी. गुप्ता यांनी जिल्हा परिषद जळगाव, मनपा जळगाव, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग जळगाव, अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कार्यालय जळगाव, मुख्य अभियंता महावितरण कार्यालय जळगाव, जिल्हा क्रीडा प्रमुख कार्यालय जळगाव, औद्योगिक विकास महामंडळ कार्यालय जळगाव, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय जळगाव, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जळगाव इत्यादी कार्यालयात, दालनात वातानुकूलित यंत्र (A.C.) बसवण्याच्या अधिकाराबाबत माहिती अधिकारात विचारणा केली आहे. परंतु संबंधित कार्यालयाकडून त्यांना याबाबत आतापर्यंत काहीही माहिती मिळालेली नाही. दीपककुमार पी. गुप्ता यांच्या मते जळगाव जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांना त्यांच्या दालनात वातानुकूलित यंत्र (A.C.) बसवण्याचा जर अधिकार नाही तर त्यांच्या खालच्या दर्जाच्या सर्व अधिका-यांना त्यांच्या दालनात वातानुकूलित यंत्र (A.C.) बसवण्याचा अधिकार आपोआपच संपुष्टात येतो. तो अधिकार त्यांना कसा काय राहणार आहे?
जळगाव जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, जळगाव जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम.राजकुमार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज आशिया, मनपा आयुक्त श्रीमती विद्या गायकवाड, सार्वजनीक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे आदींना दीपककुमार गुप्ता यांनी समक्ष भेटून त्यांना लेखी पत्र देवून त्यांनी आपल्या दालनात बसवण्यात आलेले नियमबाह्य वातानुकूलित यंत्र त्वरीत काढण्याची विनंती केली आहे. तसेच S-30 वेतन श्रेणीचा जळगाव जिल्ह्यात एकही अधिकारी नसतानाही सर्व शासकीय विभागातील बरेचसे वरिष्ठ अधिका-यांनी अधिकार नसतांना आपल्या दालनात वातानुकूलित यंत्र (A.C.) बसवलेले आहे. यापैकी काही अधिकारी दालनात उपस्थित नसतांना देखील दालन थंड राहण्यासाठी वातानुकूलित यंत्र बंद न करण्याबाबत अथवा अधिकारी दालनात येण्यापूर्वी एक तास अगोदर दालन थंड होण्यासाठी एसी सुरु करण्याच्या निम्न दर्जाच्या कर्मचा-यांना सुचना दिल्या जात असल्याचे समजते.
सर्व साधारण विज बिल ग्राहक जो एक टन क्षमतेचा वातानुकूलित यंत्र बसवतो त्याने कितीही काटकसरीने ते वापरले तरी देखील त्याला 12,000 ते 14,000 रु. या पटीत विज बिलाचा खर्च येतो. मात्र काही शासकीय अधिका-यांच्या दालनात दीड ते दोन टन क्षमतेचे वातानुकूलित यंत्र बसवण्यात आले आहे. यातही कहर म्हणजे काही शासकीय अधिका-यांच्या दालनात एकाऐवजी दोन वातानुकूलित यंत्र बसवण्यात आले आहे. त्यांच्या अ‍ॅंटीचेंबर मधे देखील वातानुकूलित यंत्र बसवण्यात आले आहे. त्यामुळे दर वर्षाला लाखो रुपये वीजबिलावर खर्च होतात. जर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शासकीय अधिकारी कार्यालयात बसवण्यात आलेले नियमबाह्य वातानुकूलित यंत्र काढले तर निदान एक तालुका लोडशेडिंग मुक्त होईल.
अशाप्रकारे जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी केवळ एकट्या जळगाव शहर व जिल्ह्यातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात दिवसाढवळ्या सुरु आहे. याबाबतची तक्रार दीपककुमार गुप्ता यांनी राज्याचे मुखमंत्री व मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे केली आहे. तक्रार करुनही जर जनतेच्या पैशाची होत असलेली उधळपट्टी थांबत नसल्यास या विरोधात लोक सहभागाने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा गुप्ता यांचा मानस आहे.
