मुंबई : कर्जाचा हप्ता थकल्यास बँका अथवा बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांकडून (एनबीएफसी) व्याज स्वरुपात अतिरिक्त शुल्क आकारतात. आकारण्यात येणाऱ्या या ‘दंडात्मक व्याजावर आरबीआयने बंदी घातली आहे. थकीत हप्त्यावर केवळ ‘दंडात्मक शुल्क’ आकारण्याची परवानगी बँका व एनबीएफसी यांना राहणार आहे. यासंबंधीची अधिसूचना रिझर्व्ह बँकेने जारी केली आहे.
बँका व वित्तीय संस्थांकडून दंडात्मक व्याजास ‘महसूल वाढीचे एक साधन म्हणून वापरले जात असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. १ जानेवारी २०२४ पासून दंड स्वरूपात व्याज लावण्याची परवनगी बँका व वित्तीय संस्थांना राहणार नसल्याचे देखील आरबीआयने म्हटले आहे. कर्जदाराकडून कराराचे पालन न झाल्यास दंडाच्या स्वरूपात काही शुल्क लावण्याचा अधिकार बँका व वित्तीय संस्थांना असेल पण ही आकारणी दंडात्मक व्याजाच्या स्वरूपात करता येणार नाही.
