गडकरीजी कॉन्ट्रॅक्टर्सना बुलडोझरवाली अवश्य चिरडून टाका, पण हा अधिकार आपणास दिला कुणी? याबद्दल मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. आता देशातील राष्ट्रीय महामार्गाची (नॅशनल हायवे) देखील विक्री होवू घातली आहे. त्यामुळे सर्वच कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि टोल प्लाझा चर्चेत आले आहेत. खासकरुन केन्द्रीय भुपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीनजी गडकरी यांनी महाराष्ट्रात वाशिम येथे रस्ता-हायवेचे खराब काम झाल्यास संबंधीत कॉन्ट्रॅक्टरला बुलडोझर खाली चिरडून मारण्याची भाषा वापरली आहे. नितीनजी गडकरी अत्यंत प्रामाणिक मंत्री असून रस्ता निर्मिती बांधकाम-रुंदीकरण ही कामे दर्जेदार व्हावी हा त्यांचा आग्रह ठिकच असल्याचे राजकारणातले लोक म्हणतात. त्या बाबत मतभेदही असू शकतात. परंतु गडकरीजी यांच्या या कॉन्ट्रॅक्टरला चिरडण्याचा विधानाने वादंग माजणार हे उघड आहे. काही समर्थक म्हणतील, “गडकरीजी बोलले खरे पण तसे करणार नाही”. त्यांच्या बोलण्यातून गुणवत्तेचा आग्रह जेवढा दिसतो.
पण दुस-या मत प्रवाहवाले म्हणतात, हाय-वे वर खड्डे पडले, खराब कामे झाली तर कॉन्ट्रॅक्टर्सना अवश्य बुलडोझरखाली चिरडावे, हे करतांना एकदोन नव्हे चांगले विस पंचवीस बुलडोझर त्याच्या अंगावरून चालवावे कारण ठेकेदारच तो. एखादा बुलडोझर अंगावर घालूनही जिवंत रहायचा. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे अत्यंत चिवट मनुष्यप्राणी. घरी जावई-मुलगी आली तरी हा भाऊ हायवे साईटवर व्ही.आय.पी – मंत्री येणार असले म्हणजे साईट सोडून घरी जात नाही. त्याच्या तैनातीत, सेवेसाठी हजर. कॉन्ट्रॅक्ट मिळवण्यापासून (वर्कऑर्डर- बिल्स – पेमेन्ट पर्यत) हवी तशी टक्केवारी “बिनबोभाट ठरलेल्या चॅनल प्रमाणे संबंधितांना घरपोच देतो. शिक्षय कार्यारंभ ते कार्य पुर्ण झाल्याची नोंद वहीत नोंद करण्यापर्यंत सगळ्यांचे हिशेब चोखपणे पार पाडतो. सगळेच शंभर टक्के असे नसतात. काही जण अॅक्सीडेन्टल ठेकेदार (महाराष्ट्र-जळगाव) आहेत.
पैसा वाटला म्हणजे कुणाच्या मिळवलेल्या टेंडर वर कुणीही काम करतो. टेंडर्स बळकावणे, पळवणे, काम न करताच लाखो कोट्यावधीं रुपयांची बोगस बिले, अब्जावधींची बोगस एम.बी. नोंद करणा-या अभियंत्यांचा वर्ग वेगळाच. तर असे हे चिवट काम धरणारे कान्ट्रॅक्टर गडकरीजींसारख्या सद्वर्तनी मंत्र्याच्या तावडीत सापडलेच तर त्यांना इशा-याप्रमाणे बुलडोझरखाली अवश्य टाकावे. चांगले 25 बुलडोझरांची रांग वापरावी. आणि हो हे करतांना इंडिया आघाडीचे ठेकेदार आणि भाजपाचे वेगळे असा भेदभाव मात्र करु नये. नाही तर ईडी, सीबीआय प्रमाणे पक्षपाताचा आरोप होऊ शकतो.
महाराष्ट्रात गाजलेल्या सिंचन घोटाळ्यात सन 2012 मधे कांग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारवर आरोप झाले. चितळे आयोग नेमला. 70 हजार कोटींचात्यांचा घोटाळा गाजवून भाजपा राज्यात सत्तेत आला. सिंचनाचे खाते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे होते. तरी बरेच ठेकेदार भाजपाचे- आंध्राचे होते. याच ठेकेदारांपैकी काही जण आमदारही बनले म्हणे.
म्हणजे ज्यांना ज्यांना बुलडोझर खाली टाकायचे त्यांची सरसकट यादी बनवतांना ठेकेदारीतून पैसा खाऊन आमदार-खासदार- लोकप्रतिनिधी बनलेली मंडळी तुमच्या नजरेतून वक्रदृष्टीतून सुटता कामा नये. राज्यात अशा पद्धतीने सारेच आमदार-खासदार मंत्री बनले नाहीत. काही बापुडे वडीलोपार्जित जमीन विकून लोकसेवेसाठी राज्यात केन्द्रात मंत्री बनले आहेत. त्यांच्यावर अजिबात अन्याय होता कामा नये. महाराष्ट्रात कुणी अण्णा हजारे नामक महापुरुष काही वर्षापासून भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चालवत होते. त्यांच्या तडाख्यामुळे तत्कालीन कांग्रेस आघाडी सरकारला फटका बसला. सिंचनच्या चर्चेप्रमाणे सुमारे 50 टक्के म्हणजे पस्तीस हजार कोटी पाटबंधारे नोकरशाहीने पळवले – गिळंकृत केले म्हणतात. श्वेत पत्रिकाही गाजली. चितळे महोदयांनी जे प्रकल्प थांबवा म्हटले ते चालू आहेत. सत्ता संघर्षाप्रमाणे चितळे, पांढरे – श्वेत पत्रिका कोट्यावधी रुपयांची प्रकल्प किंमतवाढ कुणालाही न जुमानता चालूच आहे. बिचारे संकट समयी धावून येणारे निष्ठावान त्यांच्या नातलगाच्या जातबांधवांच्या कंपन्यातून करोडो रुपये खेळताहेत. अर्थव्यवस्थेला गती देणारा ही उत्तम उपलब्धी म्हणावी.
आणखी एक. आपल्या नम्र सुचने प्रमाणे महाराष्टाचे पाटबंधारे खात्याचे कधी काळचे आठ हजार कोटींचे बजेट या वेळी चांगले सोळा हजार कोटींवर नेऊन ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्रावर धो-धो पैशांचा पाऊस पाडणारे धडाकेबाज मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आहेत. जोडीस दमदार देवेन्द्रजी फडणवीस आहेतच. त्यांच्या साथीला अजितदादा राज्याचे खजिनदार आहेत. राज्यातला घेणारा मुख्यमंत्री घरी पाठवून “देणारा” मुख्यमंत्री लाभला आहे. आणखी विशेष म्हणजे सुमारे तीन वर्षा पूर्वी आपण 20 ते 30 लोक प्रतिनिधी हायवेवर जाऊन “आमचे काय?” असा प्रश्न करतात म्हणून सीबीआयकडे तक्रार केली होती म्हणे. त्याचे पुढे काय झाले? हे अजूनही काही तल्लख स्मरणशक्तीचे लोक विचारतातच. शिवाय आयआरबी कंपनीवाल्यास आपण कुणासही पैसा देऊ नये असे बजावून चांगले दर्जेदार काम करण्याचा सल्ला दिला होता अशी आठवण कुण्या गगनभेदी आरोळ्या ठोकणा-यानेया निमीत्त करवून दिली. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे, तेव्हा दिल्लीत वजन असलेल्याने तेव्हा पक्ष विषयक कामासाठी 25 खोक्यांची मागणी केले होती म्हणे. तेव्हा मागणी प्रमाणे ही खोकी त्यांना बिनबोभाट पोचवण्याची व्यवस्था करण्याचा प्रेमळ सल्ला आपण संबंधित ठेकेदारास दिला म्हणे. आता ठेकेदार महोदय ढगापलीकडे स्वर्गात जावून बसले. अन्यथा आपण म्हणता त्या “ना खाऊंगा ना खाने दुंगा” प्रमाणे त्या बिचा-यांचे नाव आपल्या काळ्या यादीत आले असते. असो.
महत्वाचे म्हणजे, देशात लोकशाही आहे. सशक्त पंतप्रधानांसह अनेक मान्यवर देशभक्त सेवा करताहेत. आपल्या लोकशाहीत कुण्या एखाद्या मंत्र्याला कोणत्याही एखाद्या ठेकेदाराला बुलडोझरखाली टाकण्याचा विशेषाधिकार दिलेला नाही असे काही नतद्रष्ट म्हणतात. तशी तरतूद केली असल्यास जनतेच्या ज्ञानात भर घालावी हे उत्तम. वजनदार मंत्र्यासाठी ‘विशेष बाब” असल्यास त्याची माहिती विश्वकर्मा मंडळीस उपलब्ध करुन द्यायला हवी म्हणजे सारेच सन्मार्गी लागतील. तूर्त एवढेच.
