दारू किंग वरील धाडीत 500 कोटी “गहजब” बागुलबुवा कशाला?

सध्या देशात इन्कम टॅक्स खात्याने ओडिशातील मद्य उत्पादक कंपनीशी संबंधित कंपन्यांवर आठवडाभरापासून टाकलेले छापे आणि नोटांचे गठ्ठे मशीनद्वारा मोजण्याचे प्रकरण गाजतेय. काँग्रेसचे खासदार धीरज प्रसाद साहू यांच्या घरावर टाकलेल्या छाप्यात करोडो रुपयांची रोकड मिळाली. हे खासदार साहू, त्यांचे परिवारवाले, मद्य कंपन्यांची कार्यालये यावरील सात दिवसांच्या छापेमारीत सुमारे 450 कोटींवर रोकड स्वरूपात नोटांचे ढिगारे मिळाल्याची छायाचित्रे मीडियातून दिसली. सोबत नोटा मोजून मोजून मशीन थकल्या, अधिकारी दमले – थकले असेही रसभरीत वर्णन येत आहे. यामुळे नुकत्याच एक दोन वर्षांपूर्वी सिने अभिनेता अजय देवगन अभिनेत इन्कम टॅक्स धाडीचा “रेड” चित्रपट आठवला. त्यातही एका राजकीय नेत्याकडील धाडीचे असेच चित्र आहे. शिवाय हा राजकीय नेता बचावासाठी पंतप्रधान पदासारख्या बड्या नेत्याकडे धाव घेतो. ती महिला पंतप्रधानांची म्हणजे इंदिरा गांधी यांची भूमिका वाटावी अशी व्यक्तिरेखा रविना टंडन हिने साकारली आहे.

काय योगायोग पहा. हैद्राबाद – ओडिशाचा आताचा इन्कम टॅक्सचा हा छापाही काँग्रेसी  खासदारावरच पडला. धीरजप्रसाद साहू नावाचा हा इसम सन 2009 साली झारखंड मध्ये काँग्रेस खासदार बनला. राज्यसभेत पोहोचला. सन 2010 आणि 2018 मध्ये ही हे महाशय काँग्रेस खासदार बनले. सन 1977 आणि 2008 मध्ये त्यांची संपत्ती सुमारे 40 कोटी. माणूस 18 वर्षे खासदार त्यातही मद्य  निर्मितीशी संबंधित उद्योग. आता एवढ्या नोटा रोकड दिसत असल्याने इन्कम टॅक्सने भ्रष्टाचाराचा डोंगर शोधून काढल्याच्या प्रचंड उंच माकड उड्या मारल्या जात आहेत.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असले आमदार – खासदार पुढारी हेच कसे प्रचंड भ्रष्टाचारी आहेत हे बघा असा संदेश दिला जात आहे. काँग्रेस पक्षाच्या कुणा खासदाराकडे हे घबाड मिळाल्यावर राहुल गांधी गप्प का? काँग्रेस पक्षाध्यक्ष गप्प का?  असे प्रश्न विचारले जात आहेत. त्यावर काँग्रेसनेही हा आमच्या पक्षाचा पैसा नसून हे त्यांचे वैयक्तिक प्रकरण असल्याचा खुलासा करून हात वर केले म्हणतात. असो.  

खरे तर भ्रष्टाचार मग तो असा कोट्यावधी, अब्जावधींचा आणि कोणत्याही राजकीय पक्ष,  मंत्री, आमदार, खासदार, पदाधिकाऱ्यांचा असला तरी आम्ही त्याचे समर्थन करत नाही. अर्थात राजकीय नेत्यांचा चष्मा वेगळा असला तर त्यांनी त्यांच्या चष्म्यातून बघावे. याच प्रकरणावरून काँग्रेसी राजवटीत कुणा सुखराम यांच्याकडे अशीच धाड पडली होती. त्यांच्या तिजोरीत असेच कोट्यावधीचे घबाड मिळाले तेव्हा त्याने हा पक्षाचा निधी असा बचाव घेतला. त्यांना पक्षातून काढले. नंतर त्याने त्याच पैशांच्या जोरावर आणखी सहकारी गोळा करून निवडणूक लढवली. तेव्हा नवे सरकार बनवण्यासाठी याच “सुखराम” गटाची विनवणी करून मदत घेण्यात आल्याचा इतिहास आहे.

आता वास्तविकेकडे वळूया. या पाचशे कोटी रोकडबद्दल एवढा गहजब का? आरडा ओरड का? नोटा मोजण्याची मशीन “थकली” हे कोणाला सांगता. माणूस थोडा थकू शकतो. नोटा छापण्याची छपाई यंत्रे थकत नाही. मग नोटा मोजण्याची मशीन कशी थकतात. हा बनवाबनवीचा खेळ वाटतो. सन 2016 च्या नोटबंदीचे वातावरण आठवा. तेव्हा कोणी सभ्य गृहस्थ 1300 कोटींची रोकड पोत्यात भरून बदलण्यास आल्याची बातमी गाजली. तो ही बहुदा कुणाचा काळा पैसा. पण प्रकरण गुजरातचे. त्याचे पुढे काय झाले देव जाणे.  चला महाराष्ट्रात तेथे कुणा दया नायक नावाच्या पोलिस अधिकाऱ्याने म्हणे त्याच्या गावाकडे एक कोटीची शाळा बांधली. 500 कोटी जमवल्याच्या तक्रारी होत्या म्हणतात.

कधीकाळी विना तिकीट मुंबईत हॉटेलमध्ये फरशी पुसण्यापासून वेटर अशी कामे करणारा हाच कष्टातून पोलीस अधिकारी बनलेला दया नायक. गरिबीची जाणीव ठेवून त्याने गावाकडे शाळा काय काढली डिपार्टमेंट मध्ये कोणाचे पोट दुखलेच. त्याचा पदभार काढूनच काहींचा आत्मा शांत झाला. पोलीस खात्यातला एक अधिकारी 500 कोटी जमवतो आणि आपणास अद्याप माहिती कशी नाही अशी ही चर्चा गाजली. पण या  पोलीस अधिकाऱ्याला असलेली शिक्षणाची तळमळ कोणी लक्षात घेतली नाही की त्या 500 कोटीचे संशोधन झाले नाही. आरोप करून चांगल्या अधिकाऱ्याचे करिअर संपवले. त्याच्या जीवनावर चित्रपटही निघाला. असो.

सध्या सोने आणि दारू या दोनच धंद्यात रोकड नोटांचे गठ्ठे वापरले जातात. सरकार काहीही नियम करो संध्याकाळ झाली की बरेच लोक दारू दुकानांकडे धावतात. बार मध्ये मैफिल जमते. डान्सबार मध्ये पाचशे, हजार, दोन हजाराच्या नोटा उडवतात. आता हजार, दोन हजाराची नोट बंद झाली आहे. कुणी चेक, आरटीजीएसने पैसे देऊन एक-दोन क्वार्टर बंपर खरेदी करत नाही. रिअल इस्टेट मध्ये खरेदी विक्रीत बँक फायनान्स कंपन्या दिसतात. नुकत्याच कोरोना काळात दारूबंदीने लोक हैरान होते. सर्व प्रथम राज ठाकरे यांनी मद्य विक्री खुली करण्याची मागणी केली. महाराष्ट्राचा विचार केला तर सन  1978 मध्ये मध्ये विक्रीपासून 800 कोटीचे राज्याचे उत्पन्न होते. ते आता सन 2022 पर्यंत 30 हजार कोटी वर गेले. कदाचित हा आकडा 50 हजार ते एक लाख कोटीही असू शकतो.  त्यामुळे मद्या निर्मिती क्षेत्रातले किंग विजय मल्ल्या, होलसेल विक्रीची कंत्राटे, साखळी दुकाने चालवणारे राजकारणी मग ते काँग्रेसचे खासदार धीरज कुमार असो वा कुणी केवळ चार-पाचशे कोटीच्या नोटांचा गहजब कशासाठी?

महाराष्ट्राच्या पाटबंधारे खात्याचे केवळ सात हजार कोटीचे बजेट 14 ते 16 हजार कोटींवर अचानक कसे गेले? नोकरशाही आणि पुढारी प्रोजेक्ट प्लॅनिंग मध्येच 40% ची सोय करून ठेवतात असे बोलले जाते. टक्केवारीत लाच खाणे हा व्यवहार दिसतो. नुकत्याच एका सर्व्हेत महाराष्ट्र भ्रष्टाचारात क्रमांक एक वर असल्याचा अहवाल आहे.  खानदेशात एक माजी अभियंता बाराशे ते दोन हजार कोटींचा धनी सांगितला जातो. कुण्या शाळा मास्तरच्या मुलाची संपत्ती बाराशे कोटी वर गेल्याचा राजकीय आरोप आहे.  हा आरोपकर्त्याने त्याचे उत्पन्न तीन ते आठ कोटी दाखवले होते. याच पठ्ठ्याची शेकडो खुले भूखंड, फार्म हाऊस, अनेक गावांमध्ये घरे – बंगले अशी सुमारे 25 हजार कोटीची संपत्ती सांगितली जाते.  अलीकडेच सुगंधी अगरबत्ती विक्रेत्याकडे उत्तर प्रदेशातील धाडीत अशीच संपत्ती दाखवली होती. हा इसम मुलायम सिंग यादव गटाचा होता. निवडणुकांचा हंगाम आला म्हणजे इन्कम टॅक्स, ईडीची धाडसत्रे गाजतात. भ्रष्टाचार, काळा पैसा, कर बुडवे यांच्यावरील धाडीचे स्वागत. ज्यांच्याकडे हा कोट्यावधी अब्जावधीचा पैसा दिसतो तो त्यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेतून खेचला – कमावला आहे. याबद्दल त्यांच्याकडून दंडासह कर वसूल करणार की भ्रष्ट ठरवणार? देश सोडून पळालेल्या विजय मल्ल्या, निरव मोदी यांचे काय? केवळ राजकीय विरोधकांना केंद्र सरकारी यंत्रणेद्वारे ठोकून काढून नेमके कुणाचे भले होणार? सत्ता पक्षातले आणि भ्रष्टाचारानंतर तो पचवण्यासाठी पक्षांतर करणारे यांचे काय करणार जाता? जाता जाता –  “रेड” या इन्कम टॅक्सवाल्यांच्या धाडीत महिला पंतप्रधानांचीच व्यक्तिरेखा का?

jain-advt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here