तुम्ही सरकारी कार्यालय किंवा बँकेत गेलात आणि दुपारची वेळ असेल तर तुमचे दोन मिनिटाचे काम तासापेक्षाही जास्त वेळ लांबते. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये जेवणाच्या सुट्टीच्या नावार जनतेला वेठीस धरले जाते. या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेत राज्य सरकारने अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांसाठी शासन आदेश जारी केला आहे. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात दुपारी 1 ते 2 या वेळेत केवळ अर्धा तासच जेवणासाठी सुट्टी घेता येईल, असं सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलंय.
31 ऑगस्ट 1988 च्या शासन निर्णयानुसार, बृहन्मुंबई आणि मुंबईबाहेरील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी जेवणाची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. कार्यालयीन वेळेत जेवणाची सुट्टी फक्त अर्ध्या तासाची असेल, हे स्पष्ट करण्यात आल आहे. शिवाय 18 सप्टेंबर 2001 च्या शासन निर्णयानुसार, मंत्रालयीन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी जेवणाची वेळ दुपारी 1 ते 2 या वेळेत फक्त अर्ध्या तासाची असेल, असं स्पष्ट करण्यात आल आहे. तरी देखील कित्येक ठिकाणी या नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे चित्र दिसून येते. या प्रकरणी कित्येक तक्रारी सरकारला प्राप्त झाल्या असल्याचे जीआर मध्ये म्हटल आहे. थेट जनतेशी संबंध असलेल्या कार्यालयांमध्ये लोक जेव्हा कामासाठी येतात तेव्हा बरेच अधिकारी आणि कर्मचारी जागेवर उपलब्ध होत नाहीत. विचारणा केली असता ही जेवणाची वेळ आहे, असं सांगितलं जातं. विविध कार्यालयांमध्ये जेवणाची वेळ संबंधित कार्यालयाने आपापल्या सोयीनुसार ठरवल्याने जनतेची गैरसोय होत असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे यापुढे जेवणाची वेळ 1 ते 2 या वेळेत फक्त अर्ध्या तासाची असावी आणि एकाच वेळी सर्व कर्मचारी- अधिकारी जेवणासाठी जाणार नाहीत, याची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखाची असेल, असं जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आल आहे. सरकारी आदेशानुसार, नागरिकांनीही जागरुक होण्याची गरज आहे. शासन निर्णयाचं पालन काटेकोरपणे होत आहे किंवा नाही याची जबाबदारी संबंधीत विभाग प्रमुखावर आहे. त्यामुळे नियमाचं उल्लंघन होत असल्याची बाब तातडीने संबंधीत विभाग प्रमुखाच्या निदर्शनास आणून देणं गरजेचे आहे.
सौजन्य: दीपक कुमार गुप्ता आरटीआय कार्यकर्ता
