सर्वोच्च न्यायालयाकडून टेलिकॉम कंपन्यांना एक मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. समायोजित एकूण कमाई (एजीआर) ची थकीत रक्कम परत करण्यासाठी न्यायालयाने कंपन्यांना दहा वर्षांची मुदत दिली आहे. या निर्णयामुळे व्होडाफोन-आयडिया व एअरटेल या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. थकबाकी परतफेड करण्यासाठी काही अटी शर्थीसह ही वेळ या कंपन्यांना दिली गेली आहे.
सुनावणीच्या वेळी व्होडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेल यांनी न्यायालयास पंधरा वर्षांची मुदत मागीतली होती. टाटा टेलिकॉमने आपली थकबाकी देण्यास सुमारे सात ते दहा वर्षाची मुदत न्यायालयाला मागितली होती. दूरसंचार विभाग (डीओटी) मात्र एजीआर थकबाकी भरण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस वर्षाच्या प्रस्तावावर अटळ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून दूरसंचार कंपन्यांना 31 मार्च 2021 पावेतो एजीआरच्या 10 टक्के थकबाकी परतफेड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अंतिम आहे.
