नवी दिल्ली : सहा दशकांपूर्वी बेकायदा ताबा मिळवलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याची मोजणी करताना महाराष्ट्र शासनाची चालढकल आणि त्याबाबत गांभीर्य नसणे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस देखील बजावली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने अर्जदाराला देण्याची भरपाईची रक्कम नव्याने मोजून सादर न केल्यास ‘लाडकी बहीण’ योजना थांबवू, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दिला आहे.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, प्रशांत मिश्रा आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्राचे वन आणि महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. विभागाने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अवमानकारक टिप्पणी केल्याबद्दल अवमानाविषयक कारवाई का करू नये, याचा खुलासा करण्याचे निर्देश या नोटीस मधे देण्यात आले. राजेशकुमार यांना 9 सप्टेंबर रोजी न्यायालयासमक्ष हजर राहण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
एकंदरीत भरपाईच्या रकमेबाबत महाराष्ट्र शासन गंभीर नाही, हे शपथपत्रातून दिसत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहे.
