जळगाव-(प्रतिनिधी)- येथील रक्त पेढी क्षेत्रातील नामवंत असलेल्या इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी,जळगाव ही संस्था माहितीचा अधिकार अधिनियमानुसार सार्वजनिक प्राधिकरण ठरत असल्याने त्यांनी जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची अधिनियमाच्या कलम ५(१) मधील तरतुदीनुसार नियुक्ती करण्याचे व अर्जदार दिपक सपकाळे यांनी मागणी केलेल्या असर्जनुसार माहिती विनामूल्य पुरविण्याचे आदेश बिपीन गुरव,राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ नाशिक यांनी दिले आहेत.यामुळे आरटीआय कार्यकर्ते ऍड. दिपक सपकाळे यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अपिलार्थी ऍड. दिपक सपकाळे यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम १९ (३) अन्वये
१)जन माहिती अधिकारी तथा अव्वल कारकून, हिशोब शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव, ता.जि. जळगांव,
२.) जन माहिती अधिकारी, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, बी.जे. मार्केट जवळ, जळगांव, ता.जि. जळगांव. तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी
१.)तहसिलदार, हिशोब शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगांव, ता.जि. जळगांव.
२. प्रथम अपिलीय अधिकारी, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, बी.जे. मार्केट जवळ, जळगांव, ता.जि. जळगांव. यांच्या विरुद्ध राज्य माहिती आयुक्त, खंडपीठ नाशिक येथे दाखल करण्यात आले होते.त्यानुसार व्दितीय अपिल सुनावणी दिनांक १६/०१/२०२४ पार पडली.
अपिलार्थी यांनी दि. २८/०८/२०२० रोजीच्या अर्जान्वये मागीतलेली माहितीचे उत्तर माहिती अधिकारी यांनी दिशाभूल करणारी माहिती दिली.” असे कारण नमूद करुन कलम १९(३) अन्वये व्दितीय अपिल अर्ज दाखल केला आहे. सदर व्दितीय अपिलाच्या सुनावणीस अपिलार्थी आणि विद्यमान जन माहिती अधिकारी तथा अव्वल कारकून, उपस्थित होते तर अन्य पक्षकार अनुपस्थित होते. अपिलार्थी यांनी मूळ अर्जान्वये जन माहिती अधिकारी यांचेकडे दि.२१ मार्च ते २० जुन २०२० कालावधीतील खालीलप्रमाणे माहिती मागितली आहे.
१)२० जून २०२० या कालावधीतील इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यात झालेला संपूर्ण पत्रव्यवहार.
२) जिल्हाधिकारी यांनी इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी बाबत घेतलेले निर्णय आदेशाच्या प्रति मिळाव्या.
३) इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी करिता निधी संदर्भात समिती गठीत केल्याबाबत चे आदेश.वरील माहिती सत्य छायांकित प्रमाणित प्रतीत मिळावी.
सदर माहिती अर्जाच्या अनुषंगाने तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा अव्वल कारकून, हिशोब शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव, ता.जि. जळगांव. यांनी दि.०३/०७/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, जळगांव यांना हस्तांतर केले व अपिलार्थीस अवगत केले.
४.)तनंतर अपिलार्थी यांनी दि. ३०/०७/२०२० रोजीच्या जोडपत्र ब मध्ये ” जन माहिती अधिकारी माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.” असे कारण नमूद करून प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचेकडे कलम १९(१) अन्वये प्रथम अपिल दाखल केले. अपिलार्थी यांनी दाखल केलेल्या प्रथम अपिल अर्जावर तत्कालीन प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा तहसिलदार, हिशोब शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगांव, ता.जि. जळगांव. यांनी सुनावणी घेवून निर्णय पारीत केला नाही.
आयोगा समक्ष सुनावणीदरम्यान अपिलार्थी यांनी युक्तिवाद करतांना असे स्पष्ट केले की, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी या संस्थेला माहिती अधिकार अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होतात यासंदर्भातील कागद पत्रे त्यांनी सादर केलेली आहेत. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, जळगांव ही संस्था सार्वजनिक विस्वस्थ व्यवस्था या कायद्याअंतर्गत नोंदणी कृत असून या संस्थेचे पदसिध्द अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी जळगांव आहेत. तसेच या संस्थेला शासनाकडून विविध प्रकारे अनुदान प्राप्त होते. त्यामुळे इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, जळगांव यांची माहितीचा अधिकार कायदा लागु होत नाही, ही भूमीका चुकीची असुन माहिती देण्यासाठी संस्था जानूणबुजून टाळाटाळ करत आहे. अपिलार्थी यांनी या संदर्भात खालील कागदपत्र सादर केली होती.
१. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीच्या राष्ट्रीय मुख्यालयाने दिनांक ०८/०८/२०१९ रोजी त्यांच्या कार्यालयात जन माहिती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
२. केंद्रीय माहिती आयोगाने दिनांक ३१/०७/२००९ च्या आदेशान्वये इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी दिल्ली यांना त्यांच्या कार्यालयात जन माहिती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबाबत आदेशीत केले आहे.
३. राज्य माहिती आयोग, गोवा यांनी तक्रार क्रमांक १५७/२०१३ मध्ये दिनांक २२/०७/२०२१ रोजी निर्णय देतांना इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी गोवा राज्य यांना जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे नावे कळविण्याबाबत आदेशीत केले आहे.
४. राज्य रक्त संक्रमण महाराष्ट्र यांच्या मार्फत इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, जळगांव यांना अनुदान प्राप्त होत असल्याची काही पत्रे.
यासंदर्भात् यापूर्वी द्वितीय अपिल क्र.१५५४/२०२०/ जळगांव या द्वितीय अपिलामध्ये दि.१७/१२/२०२१ रोजी आदेश पारीत करतांना आयोगाने सर्वसमावेशक विचार करुन रेडक्रॉस सोसायटीला माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदी लागू होतात किंवा कसे वाबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे जिल्हाधिकारी जळगांव यांना आदेशित केले होते. मात्र त्यानुसार जिल्हाधिकारी जळगांव यांचा अहवाल अद्यापही प्राप्त झालेला नाही.
उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता या प्रकरणी आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश १) माहितो अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम १९ (८) (क) (२) नुसार जिल्हाधिकारी जळगांव यांना या प्रकरणी जन माहिती अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी हा निर्णय मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत अपिलार्थीस त्यांच्या दिनांक २५/०६/२०२० रोजीच्या माहिती अर्जाच्या अनुषंगाने त्यांनी मागितलेली माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून/प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन घेऊन अपिलार्थीस नोंदणीकृत पोचदेय डाकेने विनामूल्य पुरवावी. इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, जळगाव यांना अधिनियमातील कलम २५ (५) मधील तरतुदीनुसार आदेशित करण्यात येते की, माहितीचा अधिकार अधिनियमानुसार ती संस्था सार्वजनिक प्राधिकरण ठरत असल्याने त्यांनी जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची अधिनियमाच्या कलम ५(१) मधील तरतुदीनुसार नियुक्ती करावी आणि त्याबाबतची माहिती कार्यालयात हा आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसात दर्शनी भागात प्रदर्शित करावी. वरील आदेशासह प्रस्तुत द्वितीय अपील निकाली काढण्यात येत असल्याचा निर्णय राज्य माहिती आयुक्त यांनी दिला आहे.
