जळगावच्या कथित जमीन माफियांसह संबंधीतांना बसणार उच्च न्यायालयाचा दणका?

जळगाव : करोडोची शासकीय जमीन हडप करुन त्यावर हक्क प्रदर्शित करणा-या सर्व संबंधितांना फौजदारी जनहित याचिकेत प्रतिवादी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. जळगावचे सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी वादग्रस्त शासकीय जमीनी बाबत माहिती संकलीत करुन न्यायालयीन दाद मागितली आहे.   

जळगाव शहरातील सर्वे क्रं. 275 क्षेत्र 9 एकर 18 गुंठे ही शासकीय जमीन शासनाने सन 1955 मध्ये बुलाखी शंकर खडके व इतर यांच्याकडून इंडस्ट्रियल हौसिंगसाठी संपादित केली होती. या संपादित शासकीय जमिनीची नोंद तत्कालीन तहसीलदार यांनी दिनांक 18/02/1960 रोजी महसूल नोंदीत फेरफार क्रमांक 4439 असा केला होता. त्याच नोंदीखाली फेरफार क्रमांक 4440 याची नोंद यशवंत चौधरी यांच्या जमीन वाटणी संदर्भात स. नं. 314/1अ या संदर्भात नोंदवण्यात आली आहे. त्यानंतर ही शासकीय जमीन शासनाने ट्रॅफिक गार्डन साठी विकसित केली होती.

सन 2012 मध्ये सुपडू संपत सपकाळे (मयत) यांनी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, जळगाव यांना अर्ज देऊन सदर सी. स.नं. 275 मधील सदरच्या शासकीय जमिनीवर स्वतःचा  मालकी हक्क सांगून स्वतःच्या नावे मिळकत पत्रिका देण्याची विनंती केली. त्यानंतर सहाय्यक संचालक, नगररचना, मनपा यांनी नगर भुमापन अधिकारी जळगाव यांना तसे लेखी कळवले होते की सदरची जमीन सुपडू सपकाळे हे शासनाची फसवणूक करुन शासकीय जमीन हडप करत असून त्याबाबत फौजदारी गुन्हा नोंदवावा. मात्र असे असतांनाही सुपडू सपकाळे (मयत) यांनी तत्कालीन नगरभुमापन अधिकारी श्रीमती शीतल लेकुरवाडे यांच्या सोबत हातमिळवणी करुन त्यांचे वारस नामे सुधाकर सुपडू सपकाळे, प‌द्माबाई भागवत सोनवणे, जिजाबाई मोहन पवार व योगेश सुधाकर सपकाळे यांचे नावे आखीव पत्रिका क्रं. 9178, 9179 व 9180 तयार करून दिल्याचा आरोप आहे. सदरील शासकीय जमीन स. नं. 275 क्षेत्र 9 एकर, 18 गुंठे याचा एक स्वतंत्र सातबारा असून त्यावर महाराष्ट्र शासन अशी नोंद असतानाही कथित भु माफिया सुपडू संपत सपकाळे यांनी अजून दोन सातबारा उतारे महसूल नोंदीत छेडछाड करून तयार केले असल्याचा आरोप होत आहे.

एका 7/12 उता-यावर सुपडू सपकाळे यांच्या नावे 3 एकर 18 गुंठे असे दाखवले जात असून दुसऱ्या 7/12 उता-यावर स. नं. 275 मधील संपूर्ण 9 एकर 18 गुंठे शासकीय जमिनीवर सुपडू सपकाळे याचे नाव दर्शवले जात आहे. हे सर्व काम शासकीय अधिकारी आणि तत्कालीन राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय शक्य नसल्याचे या निमीत्ताने म्हटले जात आहे. सदर सुपडू सपकाळे यांनी सन 1948 सालचे 2 आना स्टॅम्प पेपर वर अनोंदणीकृत मोडी लिपीमध्ये एक बोगस खरेदी खत तयार केले आहे. त्यामध्ये सदर स. नं. 275 मधील 9 एकर 18 गुंठ्यापैकी फक्त 18 गुंठे जागा त्यांनी  शंकर खडके व बुलाखी शंकर खडके यांचेकडून खरेदी केली होती असे दर्शवले आहे. सदरील खरेदीखत हे पूर्णपणे बोगस आणि नकली असल्याचे म्हटले जात आहे. सदर कथित बोगस खरेदीखताची नोंद कुठल्याही शासकीय महसूल नोंदीत आढळून येत नाही. जळगाव जिल्हा सत्र न्यायालय यांना सन 2022 मध्ये सदर शासकीय जमीन स. नं. 275 मधील ट्रॅफिक गार्डनच्या 20,000 चौरस मीटर जागा ही न्यायालयीन इमारतीसाठी शासनाने दिनांक 22.12.2022 रोजी ताब्यासह दिली आहे.

तहसीलदार यांनी जिल्हाधिकारी यांना सन 2023 मध्येच तसा अहवाल दिला होता. तहसीलदार यांनी त्यांचे स. नं. 275 मधील झालेल्या हस्तांतरण अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे की, शासनाने खरेदी केलेल्या स. नं. 275 मधील 9 एकर 18 गुंठे या जमिनीस स्वतंत्र फेरफार क्र. 4439 ही नोंद केली असून फेरफार क्र. 4440 हा स. नं. 275 च्या संबंधात नसून तो स. नं. 314/1अ संबंधात असून सदर फेरफार नोंद क्र. 4440 ची नोंद ही यशवंत चौधरी यांच्या कुटुंबाच्या वाटणी संदर्भातली आहे.

शंकर पाटील यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकारी यांनी दाखल घेतली होती – सन 2022 मध्ये जळगाव येथील शंकर गोविंद पाटील यांनी जिल्हाधिकारी जळगाव यांना लेखी तक्रार देऊन सर्व हकीकत सांगितली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी एम. पी. मगर  जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख जळगाव यांच्या अहवालावरुन दिनांक 10.02.2023 रोजीच्या आदेशानुसार सदरील शासकीय जमिनीच्या महसूल नोंदी मधील बनावट व खोटे फेरफार काढून सदरील मिळकतीवर मालक व कब्जेदार सदरी बदल करुन महाराष्ट्र शासन असे नमूद करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच सदरील बनावट मिळकत पत्रिका क्र. 9178, 9179 व 9180 या रद्द करण्याचे आदेश देखील दिले होते. परंतु सदर आदेशाविरुद्ध मुकुंदा भागवत सोनवणे यांनी अप्पर आयुक्त नाशिक यांचेकडील अपील दाखल केले होते. त्यानंतर नीलेश सागर, अप्पर आयुक्त नाशिक यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य न ठेवता केवळ तांत्रिक मुद्यावर जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांचा आदेश रद्दबातल केला आणि त्यानंतर सदरील आदेशाविरुद्ध शासनाने कुठलेही अपील वगैरे दाखल केले नाही.

सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार पी. गुप्ता यांनी केली सर्व प्रकरणाची पोलखोल – त्यानंतर जळगाव येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार पी. गुप्ता यांनी माहिती अधिकार अंतर्गत संपूर्ण माहिती काढून त्यावर सखोल अभ्यास केला आणि सर्व शासकीय यंत्रणेला कित्येक निवेदने तसेच तक्रारी देऊन विनंत्या केल्या की सदर शासकीय जमीन शासनाने त्वरित आपल्या ताब्यात घेऊन सर्व बनावट व खोटे महसूल नोंदी हटवा तसेच सर्व संबंधित शासकीय जमीन हडपणाऱ्या भू माफिया विरुद्ध कड्क कायदेशीर कार्यवाही करून गुन्हे दाखल करा तसेच ज्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी या भू माफियांना शासकीय जमीन हडप करण्यासाठी मदत केली त्या सर्वांवर देखील कठोर कार्यवाही करा. गुप्ता यांनी आजपर्यंत शेकडो अर्ज, निवेदने, तक्रारी सर्व संबंधित शासकीय तसेच मंत्रालय मुख्य सचिव, पोलीस आणि महसूल प्रशासन यांना दिले. परंतु सर्व शासकीय व प्रशासकीय यंत्रणेने याकडे कानाडोळा केला. सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार पी. गुप्ता यांनी सदर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे अ‍ॅड. योगेश. एच. जाधव, छ. संभाजीनगर यांच्यामार्फत फौजदारी जनहित याचिका (Cr. PIL) दाखल केली आहे.

दीपककुमार गुप्ता यांनी केलेले निवेदन व तक्रारींवर जळगाव प्रशासनाने उचित कार्यवाही न केल्यामुळे गुप्ता यांनी औरंगाबाद उच्य न्यायालयात अ‍ॅड. योगेश. एच. जाधव यांच्या मार्फत फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर दिनांक ९ जानेवारी २०२५ रोजी न्या. श्रीमती विभा कंकनवाडी आणि न्या. रोहित जोशी यांच्या दोन खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील . अ‍ॅड. वसंत. डी. साळुंके यांनी जोरदार युक्तिवाद करत सर्व परिस्थिती व पुरावे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांना अ‍ॅड. योगेश. एच. जाधव यांनी सहाय्य केले. उच्च न्यायालयाने नीलेश सागर, अप्पर विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या केवळ तांत्रिक दृष्टिकोनावर जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांचा आदेश रद्द केल्याने संताप व्यक्त केला. सदर जनहित याचिकेत करण्यात आलेल्या काही मागण्या दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाच्या असून उच्च न्यायालयाने रोश्टर नुसार सदर जनहित याचिका ही दिवाणी आणि फौजदारी अशी मिश्र स्वरुपाची असल्याने याचिकाकर्ते यांना मुख्य न्यायमुर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय यांच्यासमोर रितसर अर्ज करुन योग्य कोरम समोर सर्क्युलेट करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

तसेच सदर मयत सुपडू संपत सपकाळे यांचे वारस तसेच ज्या ज्या इसमांनी सदरच्या शासकीय जमिनीवर हक्क व ताबा प्रदर्शित केला आहे अशा सर्वांना फौजदारी जनहित याचिकेत प्रतिवादी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. सदर ४०० ते ५०० कोटी रुपये किंमत असलेल्या शासकीय जमीनीची तथाकथित भू माफियांनी कशा प्रकारे अफरातफर करुन हडप केली याची सखोल माहिती सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी संकलीत केल्याबद्दल न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या आदेशानुसार सदर फौजदारी जनहित याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे.