जळगाव : जळगाव शहर महानगरपालिकेचा कारभार कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असतो. जळगाव शहरातील उस्मानिया पार्क भागात 52 अनधिकृत प्लॉट्सना मंजुरी देण्यात आल्याचा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. बनावट 7/12 असलेल्या या खुल्या भूखंडावर महापालिका नगररचना विभागाने बांधकामास परवानगी दिल्याचा प्रकार समोर आल्याने हा चर्चेचा विषय झाला आहे.
उस्मानिया पार्कनजीकच्या सर्व्हे क्रमांक 416/2 अ व 416/2 क या दोन्ही जमिनींचा महापालिकेच्या नगररचना विभागाने प्रत्येकी एकच मोठ्या खुल्या भूखंडाचा लेआउट मंजूर केला आहे. तत्कालीन तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी दोन्ही जमिनींचे मंजूर नसलेल्या एकूण 52 छोट्या प्लॉट्सचे बनावट 7/12 तयार केले. त्या 7/12 च्या आधारे सर्व 52 प्लॉटची करोडो रुपयांत विक्री झाली असल्याचे म्हटले जात आहे.
याप्रकरणी अशोक केदारनाथ मुंदडा यांनी पोलीस दप्तरी दोन स्वतंत्र तक्रारी केल्या. यात एक तक्रार तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांविरुद्ध बनावट 7/12तयार केल्याची आहे. दुसरी तक्रार महापालिका नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध बेकायदेशीर बांधकाम परवानग्या दिल्या म्हणून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. मात्र, अद्याप गुन्हा दाखल न झाल्याने अशोक केदारनाथ मुंदडा यांनी फौजदारी न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती.
या प्रकरणी न्यायालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यासाठी संबंधित विभागाची परवानगी घेण्याचे आदेश तक्रारदार अशोक मुंदडा यांना दिले होते. त्यानुसार तक्रारदार मुंदडा हे गुन्हा दाखल करण्याबाबत संबंधित विभागाची परवानगी घेण्यास गेले असता, त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली. संबंधित विभागाची परवानगी न मिळाल्याने न्यायालयाने त्यांचे दोन्ही अर्ज फेटाळले. त्यानंतर तक्रारदार अशोक मुंदडा यांनी सत्र न्यायालयात दोन स्वतंत्र रिव्हिजन अर्ज दाखल केले.
सत्र न्यायालयाने 15 जानेवारी 2025 रोजी अशोक मुंदडा यांचे दोन्ही अर्ज अंशतः मंजूर करून फौजदारी कनिष्ठ न्यायालयाकडे वर्ग केले. या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे परवानगीचा मुद्दा वगळून गुणवत्तेवर निर्णय घ्यावा, असे आदेश सत्र न्यायालयाने दिले. अशोक मुंदडा यांच्यातर्फे अँड. सौरभ मुंदडा, तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांतर्फे अँड. पंकज अत्रे आणि महापालिका प्रशासनातर्फे अँड. आनंद मुजुमदार यांनी न्यायालयीन कामकाज पाहिले.
