घाटंजी (यवतमाळ) – अयनुद्दीन सोलंकी : घाटंजी ता. घाटंजी येथील जेसीबी वाहन अवैधरित्या जप्त केल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे यांनी पांढरकवडा येथील सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी (महसूल) सुहास लक्ष्मण गाडे, घाटंजी पोलीस स्टेशनचे पोलीस उप निरीक्षक शशिकांत नागरगोजे यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे. सदर प्रकरणात ११ मार्च २०२५ पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे यांनी दिले आहे.
घाटंजी येथील सागर सुभाष भोयर, रविंद्र गणपतराव बिडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचीका दाखल करून त्यात शासनातर्फे पांढरकवडा येथील सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी सुहास लक्ष्मण गाडे, तहसीलदार घाटंजी, ठाणेदार घाटंजी व मंडळ अधिकारी शिरोली यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्या सागर भोयर यांची बाजू ॲड. महेश धात्रक यांनी उच्च न्यायालयात मांडली.
सदर प्रकरणावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. घाटंजी तालुक्यात आमडी येथे अवैध उत्खनन होत असल्याची माहिती महसुल विभागाला प्राप्त झाल्यानंतर घाटंजी पोलीस स्टेशनचे पोलीस उप निरीक्षक शशिकांत नागरगोजे यांनी ३० नोव्हेंबर २०२४ रोजी आमडी येथील एका शेतात छापा टाकला असता, येथे जेसीबीद्वारे मुरुम काढले जात होते व २ ट्रॅक्टर मधून वाहतूक केली जात होती, असा आरोप आहे. दरम्यान घाटंजी पोलीसांनी सदर जेसीबी जप्त करुन घाटंजी पोलीस स्टेशनला लावण्यात आला. घाटंजी पोलीसांनी तसा अहवाल घाटंजी तहसीलदार विजय साळवे यांना पाठविला. महसूल विभागाचे पथक मोक्यावर जाऊन पंचनामा करुन तसा अहवाल तहसीलदार यांचे कडे सादर केला. त्यावरुन घाटंजीचे तहसीलदार विजय साळवे यांनी पांढरकवडा येथील सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी सुहास गाडे यांच्या कडे दि. २७ डिसेंबर २०२४ रोजी अहवाल पाठविला. त्या अहवालानुसार जेसीबी वाहन मालक यांना ७ लाख ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या कारवाईची वैद्यता सिद्ध करणारे कोणतेही ठोस पुरावे आढळुन आले नाही. त्यामुळे सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी सुहास गाडे, पोलीस उप निरीक्षक शशिकांत नागरगोजे यांचेवर कारवाई का करण्यात येऊ नये. तसेच पिडीत वाहन मालकांना नुकसान भरपाई का अदा केली जाऊ नये, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे यांनी नोटीस द्वारे विचारणा केली आहे.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी युक्तीवाद केला. तर शासनाची बाजू अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता ॲड. के. मारपकवार यांनी मांडली. दरम्यान, जप्त केलेले जेसीबी वाहन उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून सोडुन देण्याची आल्याची माहीती प्राप्त झाली आहे.
