नवी दिल्ली : कोरोना संकटकाळात आरबीआयने कर्जदारांना दिलासा म्हणून लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली. कर्जदार ग्राहकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत ईएमआय भरण्यापासून दिलासा मिळाला. आता या सुविधेची मुदत संपलेली आहे. मोरेटोरियम सुविधेला मुदतवाढ देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरु आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावरुन केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. दोन आठवड्याच्या आत उत्तर द्या आणि ठोस योजना सादर करा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली आहे.
लोन मोरेटोरियम सुविधा संपल्यामुळे आता कर्जदारांना बँकांकडून कर्जाच्या हफ्त्यासाठी मोबाईलवर संदेश, फोन कॉल्स आणि ई-मेल्स सुरु झाले आहेत. कोरोना संकट काळात अनेक कर्जदारांना पगार कपातीचा सामना करावा लागला. त्यामुळे कर्जाचा हफ्ता भरणे अवघड झाले आहे. ईएमआय न भरल्यास बँकांकडून कर्ज खाते एनपीए म्हणून घोषित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे कर्जदारांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
लोन मोरेटोरियमवरील सुनावणी दरम्यान सुप्रिम कोर्टाने केंद्राची कानउघाडणी केली. सरकारने आतापावेतो कोणतीही ठोस योजना सादर केलेली नाही. ३१ ऑगस्टपर्यंत कर्जफेड न करणा-यांची खाती एनपीए म्हणून जाहीर करू नये, असा आदेश देण्यत आला होता. केंद्र सरकार ठोस योजना सादर करत नाही, तोपर्यंत एनपीए संदर्भात दिलेला अंतरिम आदेश कायम राहील असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
