घाटंजी – यवतमाळ (अयनुद्दीन सोलंकी) – घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अभिषेक शंकरराव ठाकरे व आशिष सुरेशबाबू लोणकर यांना जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, यवतमाळ यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ च्या कलम १७ अन्वये २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नानासाहेब चव्हाण यांच्या न्यायालयाने अपात्र घोषित केले होते. दरम्यान, घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक व माजी सभापती अभिषेक शंकरराव ठाकरे (WRIT PETITION NO. 5048/2024) व आशिष सुरेशबाबू लोणकर (WRIT PETITION NO. 5052/2024) या दोन संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेच्या आदेशाविरुद्ध आवाहन याचीका दाखल केली.
तथापि, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. एस. जवळकर यांनी हा आदेश रद्द करुन सोमवारी (दि. ७/४/२०२५) खारीज केला आहे. तसेच दोघा संचालकांना मुळ कार्यालयात संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. याचिकाकर्ता अभिषेक ठाकरे, आशिष लोणकर यांची बाजू उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील ॲड. सुनील मनोहर व ॲड. वाय. एन. सांबरे यांनी मांडली.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती घाटंजी येथे संचालक अभिषेक ठाकरे, आशिष लोणकर व इतर शेतक-यांनी दि. १८ डिसेंबर २०२३ रोजी कापसाचा सुरू असलेला लिलाव बंद पाडुन रास्तारोको करण्यात आल्याचा आरोप करुन घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने २७ जानेवारी २०२४ च्या झालेल्या मासिक सभेस ठराव क्रमांक ६ प्रमाणे गैरअर्जदार अभिषेक ठाकरे, आशिष लोणकर यांना पदावरुन दुर करण्याबाबतचा ठराव १० विरुद्ध ६ मतांनी (संचालक) पारित करण्यात आला.
या आदेशाला विचलीत होऊन संचालक अभिषेक ठाकरे, संचालक आशिष लोणकर ह्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात आवाहन याचीका दाखल केली. विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमुर्ती एम. एस. जवळकर यांनी आपल्या आदेशात जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, यवतमाळ व कृषी उत्पन्न बाजार समिती, घाटंजी यांचेवर चुकीची कारवाई केल्याचा ठपका ठेवून ताशेरे ओढले आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमुर्ती एम. एस. जवळकर यांनी दोन्ही याचिका मंजूर केल्या असून याचिकाकर्त्यांना मुळ कार्यालयात संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. याचिकाकर्ता अभिषेक ठाकरे, आशिष लोणकर ह्यांची बाजु उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील ॲड. सुनील मनोहर व ॲड. यशोवर्धन सांबरे यांनी मांडली.
