योगी सरकारने भ्रष्ट पोलिसांना सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई सुरु केली आहे. अशा पोलिसांची यादी पाठवण्यासाठी डीजीपी मुख्यालयाने सर्व पोलीस युनिट्स, सर्व आयजी रेंज आणि एडीजी झोनच्या प्रमुखांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात 31 मार्च 2020 अखेर वयाची पन्नाशी पूर्ण केलेल्या पोलीस कर्मचार्‍यांबाबत चौकशीच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच कॉन्स्टेबल ते इन्स्पेक्टर या स्तरावरील पोलिसांना सक्तीची सेवानिवृत्तीही देण्यात येईल. ज्या पोलिसांनी 31 मार्च 2020 रोजी वयाची पन्नाशी ओलांडली आहे त्यांना घरी जावे लागेल असे दिसत आहे.
उत्तर प्रदेश सरकार 50 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या कर्मचार्‍यांच्या कामाचा अहवाल घेणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. अपेक्षेनुसार काम न करणार्‍या कर्मचार्‍यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिले जाण्याचे संकेत मिळत आहे. मुख्य सचिव आर. के. तिवारी यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि सर्व विभागांच्या सचिवांना अशा कर्मचा-यांच्या कामाचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. अशा सर्व कर्मचार्‍यांची यादी 31 जुलैपर्यंत तयार करण्यास सुरुवात झाली आहे.
मागील तपास, त्यांच्यावर दाखल केलेल्या कारवाया, फौजदारी खटल्यांचा तपशील जमा केला जात आहे. या अगोदर केंद्र सरकारकडून 15 वरिष्ठ आयटी अधिकाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आले होते.
