मुंबई : प्रत्यक्ष सुनावणीला उपस्थित राहण्यासाठी वकिलांना १८ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर या कालावधीत प्रायोगिक तत्त्वावर लोकलने प्रवास करण्याची मुभा देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत.
अत्यावश्यक सेवेमधील कर्मचाऱ्यांसाठीच सध्या पश्चिम व मध्य रेल्वे सुरु आहे. लोकलच्या सेवा मर्यादित ठेवण्यात आल्या आहेत. सध्या उच्च न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाले आहेत. त्यामुळे वकिलांना देखील लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी वकिलांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचीकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुरु होती.
न्यायालयाने म्हटले की, ज्या वकिलांना प्रत्यक्ष सुनावणीस उपस्थित राहायचे आहे, त्यांना निबंधकांकडे अर्ज करावा लागेल. वकिलांच्या दाव्याची पडताळणी करून निबंधक तसे प्रमाणपत्र देतील. त्याचा गैरवापर झाल्यास महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल त्यावर कारवाई करु शकते. प्रायोगिक तत्त्वावर १८ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर या कालावधीत ही सुविधा सुरु राहील.
