पुणे : कृषी सुधारणा विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून ते शेतकऱ्यांना ते योग्य वाटत नाही. अनेक शेतकरी संघटनांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेससह विविध राजकीय पक्षांचा देखील या विधेयकाला विरोध आहे. हे विधेयक लागू करण्यासाठी घाई कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कृषी आणि कामगार विधेयकांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास विरोध दर्शवला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या वतीने 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींना 51 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी अत्याधुनिक ॲम्बुलन्स खरेदी करण्यात आल्या. या ॲम्बुलन्सचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पुणे येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात लोकार्पण करण्यात आले. या कार्यक्रमानंतर पवार माध्यमांसोबत बोलत होते. पवार म्हणाले की केंद्राचे कृषी विधेयक शेतक-यांच्या फायद्याचे नाही. राज्यातील बाजार समित्यांचे अस्तित्व यामुळे धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यात या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास आमचा सक्त विरोध आहे. परंतु अंमलबजावणी केली नाही तर काय परिणाम होतील, न्यायालयात गेले तर काय होईल याबाबत अभ्यास केल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे पवार यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणबाबात न्यायालयाने दिलेली स्थगिती धक्कादायक असल्याचे पवार यांनी यावेळी बोलतांना म्हटले.
