नवी दिल्ली : इंग्लंडची टेलीकॉम कंपनी वोडाफोनने भारत सरकारविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय लवादाचा महत्वपूर्ण खटला जिंकला आहे. हे प्रकरण जवळपास 20 हजार कोटी रुपयांच्या रेट्रोस्पॅक्टिव्ह टॅक्सविषयी होते. या केसचा निकाल वोडाफोनच्या बाजूने लागला आहे.
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ट्रिब्यूनने म्हटले आहे, भारत सरकारकडून वोडाफोनवर लादण्यात आलेला अशाप्रकारचा कर, भारत व नेदरलँड यांच्यातील गुंतवणूक कराचे उल्लंघन आहे. भारत सरकार आणि वोडाफोन यांच्यातील असलेले हे प्रकरण 20,000 कोटी रुपयांच्या रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सविषयी होते. यासंदर्भात वोडाफोन व सरकार यांच्यात कुठल्याही प्रकारचा तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे सन 2016मध्ये कंपनीने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा दावा दाखल केला होता. दीर्घ सुनावणीनंतर आता वोडाफोनच्या बाजुने निकाल लागला आहे.
या प्रकरणाला सन 2007 मध्ये सुरुवात झाली होती. या वर्षी वोडाफोनने भारतात प्रवेश केला होता. यावर्षी वोडाफोनकडून हचिंसनचे अधिग्रहण करण्यात आले होते. वोडाफोन कंपनीने हचिंसन एस्सारचे 67 टक्के भागिदारीचे अधिग्रहण केले होते. या अधिग्रहणासाठी वोडाफोनने तब्बल 11 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक किंमत दिली होती.
हचिंसन एस्सार ही भारतात काम करणारी मोबाईल कंपनी होती. आयकर विभागाने भांडवली नफ्याचा आधार मानत कंपनीकडे कर मागणी केली होती. मात्र तो कर देण्यास कंपनीने नकार दिला होता. या प्रकरणी आर्थिक देवाण-घेवाण भारतात झालेली नाही असे कंपनीचे म्हणणे होते. त्यामुळे, हे अधिग्रहण कराच्या कक्षेत येत नसल्याचे कंपनीचे म्हणणे होते. वोडाफोन कंपनीने ज्या संपत्तीचे अधिग्रहण केले, ती संपती भारतात असल्याचे आयकर विभागाचे म्हणणे होते. आता व्होडाफोन व आयडिया भारतात एकत्र आले आहेत. वोडाफोन-आयडिया ही देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी टेलिकॉम कंपनी आहे.
