नागपूर : आरक्षणाच्या बळावर नोक-या मिळवल्यानंतर संबंधित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या कर्मचा-यांना अकरा महिन्याच्या कालावधीसाठी अधिसंख्य पदांवर वर्ग करणे, त्यानंतर बडतर्फ करणे यासाठी 21 डिसेंबर 2019 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. या जीआरच्या वैधतेला मुंबई हाय कोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. सदर निर्णय रद्दबातल करण्याची मागणी न्यायालयाला करण्यात आली आहे. राज्यातील हजारो कर्मचारी वर्गाला या निर्णयाचा फटका बसलेला आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेतील रंजना हेडाऊ आणि इतर 42 कर्मचा-यांनी ॲड. शैलेश नारनवरे यांच्यामार्फत सदर याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 6 जुलै 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ”जगदीश बहिरा” प्रकरणात आरक्षित नोक-या मिळवल्यानंतर संबंधित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या कर्मचारी वर्गास सेवेत कायम ठेवता येणार नसल्याचा निर्णय दिला आहे.
हा निर्णय 6 जुलै 2017 च्या अगोदर सेवेला संरक्षण मिळालेल्या कर्मचारी वर्गास लागू होत नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. असे असतांना राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या सर्वच कर्मचा-यांना बडतर्फ करण्याचा ”जीआर” काढला आहे.
हा शासन आदेश घटनाबाह्य व भेदभावजनक असल्याचे म्हटले जात आहे. या जीआर मुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाची पायमल्ली होत असल्याचे म्हटले जात आहे
याचिकाकर्त्यांनी आतापर्यंत 25 ते 30 वर्षे सेवा बजावली आहे. त्यांची अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून विविध पदांवर नियुक्ती देखील करण्यात आली. त्यानंतर ते अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु शकले नाही. त्यामुळे त्यांचे 15 जून 1995 चा जीआर व 18 मे 2013 रोजीच्या परिपत्रकाच्या आधारावर अन्य प्रवर्गामध्ये समायोजन करण्यात आले. आता त्यांना 27 डिसेंबर 2019 रोजीच्या आदेशानुसार अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्यात आले. ही कारवाई चुकीची असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
