नवी दिल्ली : भविष्यात महाराष्ट्र राज्यातील नवीन प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला करायची असेल आणि न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले नाही तर राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे. देशातील अनेक राज्यांकडून केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अधिकार क्षेत्राबाबत प्रश्न निर्माण करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी सीबीआय तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणे काही दिवसांपूर्वी आवश्यक केले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयात गुरुवारी म्हटले आहे की, सदर तरतूद घटनेच्या संघराज्य वर्णनाशी अनुरुप अशी आहे. सीबीआयसाठी दिल्ली येथील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ नुसार सीबीआयचे संचलन होत असते. नुकताच महाराष्ट्र शासनाने एक आदेश काढून सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठी दिलेली परवानगी मागे घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तथापी, महाराष्ट्र शासनाकडून परवानगी मागे घेण्यात आली असली तरी सध्या सुरु असलेल्या तपासावर त्याचा परिणाम होणार नाही. मात्र भविष्यात महाराष्ट्रातील नवीन प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला करायची असल्यास आणि न्यायालयाने चौकशीचे आदेश न दिल्यास यापुढे राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
सीबीआयला तपासाची परवानगी देण्याकामी पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्रानंतर आता केरळ राज्यानेही स्थगिती दिली. त्यामुळे सीबीआयला राज्यात चौकशी करायची असेल तर केरळ सरकारची देखील परवानगी घ्यावी लागेल.
केरळ हे सीबीआयला रोखणारे चौथे बिगरभाजप सरकार असणारे राज्य होते. सीबीआयला यापूर्वी असलेली सरसकट परवानगी महाराष्ट्राने मागे घेत सीबीआयला तपासबंदी केली होती. आतापर्यंत सीबीआयला राज्यातील प्रकरणांच्या तपासकामी सरळ मुभा होती. आता मात्र ती मुभा मागे घेण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात यापुढे तपासकामी सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
तथापि, केंद्र आणि राज्य यांच्यातील सामर्थ्याच्या विभागणीत पोलिस हा राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे तपासाचा पहिला अधिकार हा संबंधीत राज्याच्या पोलिसांवर आहे. मात्र केंद्रीय एजन्सी असलेल्या सीबीआयने चौकशी करायची असेल तर राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक राहणर आहे.
