जळगाव : भुसावळ येथील तत्कालीन तहसीलदार वैशाली हिंगे यांनी विभागीय आयुक्तांचे अधिकार वापरुन जमीनीच्या खरेदी विक्री प्रकरणी दिलेला नाहरकत दाखला रद्द करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी उप विभागीय अधिकारी भुसावळ यांना दिले आहे.
वैशाली हिंगे या भुसावळ येथील तहसीलदारपदी असतांना त्यांनी मौजे शिंदी ता. भुसावळ येथील गट क्रमांक 147 व गट क्रमांक 148 या नविन व अविभाज्य शर्तीच्या जमीनीच्या संदर्भात खरेदी विक्रीसाठी नाहरकत दाखला दिला होता.
या दोन्ही जमीनी नवीन व अविभाज्य शर्तीवर शासनाने वितरीत केलेल्या आहेत. या जमीनींचे शिघ्र सिध्दगणकानुसार येणाऱ्या मुल्यांकन दराच्या 50% अथवा खरेदी विक्री व्यवहाराच्या 50 % यापैकी जी रक्कम जास्त असेल तेवढी रक्कम शासनास भरणा करुन खरेदी-विक्री व्यवहारास परवानगी देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्त नाशिक यांना होते. मात्र तत्कालीन तहसीलदार वैशाली हिंगे यांनी ते अधिकार स्वत:च वापरुन नाहरकत दाखला दिला आहे.
यामुळे या जमीनींचे खरेदी विक्रीच्या अनुशंगाने शर्तभंग झाला व शासनाचा महसुल बुडाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी भुसावळ प्रातांधिकारी यांना पत्र देवून दोन्ही जमीनींसाठी देण्यात आलेले नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी शासनदरबारी सतत पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश आले असल्याचे बोलले जात आहे.
