मुंबई : राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेल्या दिशा कायद्याला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. एखाद्या महिलेवर अतिप्रसंग झाला तर सीआरपीसी कलमाच्या बदलाबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या कायद्यानुसार जन्मठेपेची शिक्षा आता मृत्यूदंडात केली आहे. या कायद्याला दिशा बिल असे म्हटले जाणर आहे. या कायद्यानुसार फास्ट ट्रॅकवर आरोपीतांना शिक्षा दिली जाईल.
बलात्काऱ्याला कठोर शिक्षा व तीदेखील केवळ 21 दिवसात देण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा विधेयक 2019 आणले. या विधेयकानुसार बलात्कार व सामुहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपीतांना मरेपर्यंत फाशीची अर्थात मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतुद आहे.
या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराचा आरोप सिद्ध झालेल्या आरोपींना केवळ 21 दिवसात फाशी देण्याची तरतुद आहे. प्रचलीत कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी मिळत आहे. या प्रकरणांसाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना केली जाणार आहे. या न्यायालयाअंतर्गत बलात्कार, लैंगिक छळ व महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचारावरील खटले चालवले जातील.
