नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांना तूर्त स्थगिती देता येवू शकते का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. शेतकरी व सरकार यांच्यात चर्चा आवश्यक असून त्यासाठी निष्पक्ष समिती स्थापन करण्याचा विचार सुरु असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी हजर नसल्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलली गेली आहे.
सुप्रिम कोर्टाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे शेतकरी आंदोलनाच्या संदर्भातील सुनावणी झाली. शेतकरी बांधवांना आंदोलन करण्याचा पूर्णपणे अधिकार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. न्यायमुर्ती बोबडे म्हणाले की, कोणतेही आंदोलन तोपर्यंत वैध असते जोपर्यंत जिवीत अथवा मालमत्तेची हाणी होत नाही.
इतर नागरिकांच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारची गदा येणार नाही, अशा रितीने आंदोलनात बदल करता येऊ शकतो काय? याबाबत न्यायालयाने केंद्राला विचारणा केली आहे. शेतकरी कायद्यांना स्थगिती दिल्यास शेतकरी चर्चेसाठी पुढे येणार नसल्याचा युक्तीवाद केंद्राच्या वतीने करण्यात आला. मात्र हा युक्तीवाद न्यायालयाने फेटाळला आहे.
सुनावणीनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल, नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासोबत भाजप मुख्यालयात एक बैठक बोलावली. न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांसंदर्भात या बैठकीत बराच वेळ चर्चा करण्यात आल्याचे समजते. कृषीतज्ज्ञ पी. साईनाथ यांच्यासह कृषी संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक समिती स्थापन करण्याबाबत सूचना सरन्यायाधीशांनी केली आहे. समितीच्या शिफारसींचे पालन करावे लागणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
शेतकरी आपल्या हट्टावर बसून असल्याचे केंद्राने म्हटले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची चांगलीच कानउघाडणी केली. सरकार देखील हटवादी असल्याचे शेतकऱ्यांना वाटू शकते. तुमचे प्रस्ताव शेतकरी स्वीकारतीलच असे वाटत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार मान्य नसून तुम्ही अशा प्रकारे एखाद्या शहराची कोंडी करु शकत नसल्याचे देखील न्यायालयाने आंदोलकांना सुनावले.
