ऑडीओ क्लिपचा अधिकारी घेतात धसका ! तरीही भ्रष्टाचाराचा का सुटत नाही चसका?

महाराष्ट्रासह जळगाव जिल्हयात कोरोना महामारीच्या संकटाने थैमान घातले
आहे. असे असतांना लॉकडाऊन मुळे परप्रांतीयांसह मध्यमवर्गीय गोरगरीब मे हिट मधे चांगलेच
भाजले आहे. त्यातच राज्यभरात गुन्हेगारी प्रवृत्तीने देखील डोके वर काढले आहे. लॉकडाऊन
4 च्या काळात जळगावच्या प्रांताधिकारी दिपमाला चौरे यांनी जळगावचे व्हिसल ब्लोअर सामाजिक
कार्यकर्ते दिपककुमार गुप्ता यांना मोबाईलवरुन संपर्क साधत या भागात ऑडीओ क्लिपची भिती
घालून ब्लॅकमेलींग करणारी टोळी सक्रीय आहे किंवा कसे?
याची माहिती विचारली. प्रांताधिकारी दिपमाला चौरे यांच्या या जिज्ञासेच्या
बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रातून झळकल्या. त्यामुळे बरेच नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
दिपककुमार गुप्ता यांनी तात्काळ पोलिस महासंचालकांकडे तक्रार पोहचवून महिला अधिका-यांना
सरंक्षण देण्याची मागणी केली.

जळगाव जिल्हयात सामाजिक हिताच्या प्रश्नावर दिपककुमार गुप्ता प्रभावीपणे
काम करतांना दिसतात. रेशन धान्य पुरवठ्याबाबत तसेच मद्य व्यावसायिक क्षेत्रात होणारे
गैरप्रकार राज्यस्तरावर त्यांनी पोहोचवले. परिणामी आजी माजी आमदारासह काही घाऊक मद्यविक्री
परवाने कायमस्वरुपी रद्द झाले. जळगावच्या शिवाजीनगर भागात एका लहानशा घरात राहून सामाजिक
कार्यासह उपेक्षित गोरगरिबांसाठी सहकार्याचा हात देण्याची गुप्ता यांची सेवाव्रती भुमिका
दिसून येते. कोरोना संकट काळात, मे महिन्यात सुर्य आग ओकत असतांना ज्या
आत्मियतेने दिपक गुप्ता यांनी जनसेवा बजावली त्याबद्दल ते निश्चितच कौतुकास्पद आहेत.
अशा प्रकारे सामाजिक सेवेची उर्मी बाळगून असलेल्या गुप्ताजींनी वाळू तस्करीच्या गैरप्रकाराबद्दल
देखील आवाज उठवला. त्यांच्या एका तक्रारीमुळे पुढील चौकशीत प्रमाणापेक्षा जास्त वाळू
उचलण्याच्या प्रकरणात संबंधीताला दोन कोटी रुपयांचा दंड झाल्याचे ऐकीवात आहे. हे प्रकरण
पुढे उच्च न्यायालयात गेले. अशा ख्यातीप्राप्त गुप्ताजींना प्रांताधिकारी दिपमाला चौरे
यांनी ऑडीओ क्लिपची भिती घालून खंडणी मागणा-या ब्लॅकमेलर्सच्या टोळीबाबत माहिती जाणून
घेण्याचा प्रयत्न केला.  

प्रांताधिका-यांनी मे महिन्याच्या दुस-या आठवड्यात वाळूचे डंपर,
ट्रॅक्टर्सवर कारवाई केली होती. जप्त केलेल्या तिन ट्रॅक्टर्स पैकी एक
ट्रॅक्टर संबंधितांनी पळवून नेले. शिवाय शहरात अवैध वाळू वाहतूक करणारे इतरही डंपर्स
धावत असून त्यांच्यावर कारवाई का नाही? असाही प्रश्न विचारला जात आहे. बेकायदा
वाळू वाहतुक करणारी अनेक ट्रॅक्टर्स आणि वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात
जप्त करुन आणल्यावर तेथूनही पळवण्यात आल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.

गेल्याच पंधरवाड्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मद्य विक्रेत्यावरील
कारवाईबाबत जिल्हा पोलिस अधिक्षकांच्या बैठकीत देखील ऑडीओ क्लिपचा प्रश्न उपस्थित झाला
होता.

विशेष म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यात काही वाळू व्यावसायीकांनी आम्ही प्रशासनातील
अधिका-यांना हफ्ते देतो तरी कारवाईचा बडगा का हाणता असा प्रश्न विचारला होता. जळगावच्या
आकाशवाणी चौकात महामार्गावर झोपून आत्महत्या करण्याची धमकीही एकाने दिली. या प्रकारणी
तशी धमकी देणा-यासह 15 जणांविरुद्ध रामानंद नगर पोलिस स्टेशनला मु.पो.का. 37(10)
(3) 135 चे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा नोंदवला आहे. शिवाय वाळू व्यावसायीक बिल्डरच्या
तक्रारीवरुन आणखी एक खंडणीचा गुन्हा दाखल आहे. त्या गुन्हयात तर तहसीलदार अधिका-यांची
नावे व्हिडीओ मधे उघड झाल्यावर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याएवजी बडे अधिकारी मुग
गिळून बसल्याचे दिसून येते. वाळू व्यावसायीक आणि प्रशासनातील हफ्तेखोरीच्या तक्रारी
चव्हाट्यावर आल्यानंतर काही मंडळी अधिका-यांवर दबाव आणण्यासाठी ब्लॅकमेलींगचे तंत्र
अवलंबीत आहेत. या हाय प्रोफाईल ब्लॅकमेलर्स विरुद्ध कारवाई करण्याची हिंमत अद्याप कुण्या
बड्या अधिका-याने दाखवली नसल्याचे दिसून येते.

जळगाव जिल्हयाच्या महसुल सेवेत बरीच तरुण अधिकारी मंडळी सहभागी झाली आहेत.
ऑडीओ क्लिप तयार करणा-यांपासून सावध राहण्याचा अलर्टनेस ठेवणे हा बचावाचा उत्तम उपाय
असू शकतो. परंतु प्रांताधिकारी चौरे यांच्या ऑडीओ क्लिप जिज्ञासेमुळे काही प्रश्न निर्माण
झालेत. त्या आज प्रांताधिकारी आहेत. त्यांच्या पदाला साजेसे अधिकार त्यांना आहेत. शिवाय
त्यांच्या कार्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर त्यांचे वरिष्ठ निवासी उप जिल्हाधिकारी,
अप्पर जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ असे माननीय जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय
आहे. असे वरिष्ठ अधिकारी असतांना शंका निरसन
किंवा जिज्ञासा तृप्तीसाठी आपल्या वरिष्ठांकडून मार्गदर्शन मागण्याऐवजी त्यांनी इतर
मार्ग का निवडला? यात प्रोटोकॉल काय सांगतो?
याची चर्चा सुरु आहे. या वादग्रस्त वाटणा-या प्रकरणात अधिका-यांच्या मोबाईलचे
सिडीआर तपासणीचा मुद्दा गौण असला तरी एका दगडात कुणी जास्त पक्षी मारले?
याची चर्चा सुरु झाली आहे. या वादग्रस्त वाटणा-या प्रकरणात अधिका-यांच्या
मोबाईल सिडीआर तपासणीचा मुद्दा पुढे आल्यामुळे असल्या प्रकरणात लोकप्रतिनिधी,
सामाजिक कार्यकर्ते तसेच महसुल प्रशासन सेवेतील बड्या अधिका-यांच्या सरकारी
वाहनांवरील काही चालकांच्या मोबाईल डाटासह संपर्क सुत्रांचीही चौकशी करण्याचा मुद्दा
देखील पुढे येवू पहात आहे. काही जागृत मंडळी त्यांच्या अधिकार कक्षेतील कर्मचारी,
सहकारी, परिचीत यांच्यासह काही दलाल आणि पंटर्स
करवी वाळू व्यवसाय क्षेत्रातील लाखो करोडो रुपयांच्या व्यवहारातून त्यांचा वाटा उकळू
पहात असल्याचे बोलले जाते. प्रशासनातील अधिका-यांवर हफ्तेखोरीचे आरोप कोण कशासाठी करतोय?
आरोपकर्ते खरच धुतल्या तांदळाप्रमाणे स्वच्छ आहेत काय?
ब्लॅकमेलर्सची भिती कुणाला का वाटते? कुणाला ब्लॅकमेल करता येते?
कोण कुणाला ब्लॅकमेल करु शकतो? अशा शेकडो प्रश्नांची सोशल मिडीयावर चर्चा
सुरु झाली आहे.